अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियाको विरोधमा रहेका दलहरुलाई पनि सहमति ल्याएर चुनाव हुनु पर्ने माग उठिरहेको बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक समेत रहेका खनालले नेकपा–माओवादी चुनावमा नआए पनि निर्वाचन हुने संकेत गर्दै निर्वाचन गर्न पूर्ण राजनीतिक सहमति हुन नसक्ने बताएका छन् ।

निर्वाचनको मिति घोषणका लागि रिपोर्टर्स क्लब नेपालको अभियान अन्तर्गत ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका पत्रकारहरुको टोलीसँग खनालले भने, “दलहरुको विचार फरक हुने भएकोले विविधतामा पूर्ण सहमति सम्भव हुँदैन, त्यसैले बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुवीचको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मानेर अघि बढ्नु पर्छ ।”

मुलुकलाई बर्तमान संकट र चुनौतिबाट निकास दिन निर्वाचन मात्रै एउटा विकल्प भएको खनालको भनाई थियो ।

निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकारको पाईला उद्देश्यबाट चिप्लींदै गएको टिप्पणी गर्दै उनले निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुवीच समन्वय हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

खनालले भने, “सरकारको खुट्टा उद्देश्यबाट चिप्लिदै छ, त्यसलाई ठिक ठाँउमा ल्याउन आईतवार हामी मन्त्रिपरिषद अध्यक्षसँग छलफल गर्दैछौ ।” यद्यपि उनले सरकारको निर्वाचन गराउन प्रयत्नशिल रहेकोले अहिले नै आलोचना र विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको समेत बताए ।

चार दलले पूर्वाधार निर्माण भएको बताए पछि सरकारले निर्वाचनका मिति तोक्ने भन्दै उनले १२ जेठमा छलफल भएपछि एक दुई दिनभित्र सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।

उनले भने, “चार दलवीच सहमतिको आधार ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधाँ अडकाउ हो, त्यसबाट एमाओवादी र मधेसी मोर्चा विचलित भएका छन । त्यसले गर्दा वातावरण बन्न सकेको छैन ।”

अध्यक्ष खनालले ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ खारेज नहुने भन्दै त्यसमा सुधार भने गर्न सकिने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पनि बृहद बनाउने आवश्यकता भएको बताए ।

खनालले नेकपा–माओवादी र फोरम नेपालसँग आफूले वार्ता गरेको केही मतभेद र केही सहमतिका विषय रहेकोले छिट्टै सहमति बन्न सक्ने विश्वास पनि ब्यक्त गरे ।

थ्रेस होल्डको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै खनालले थ्रेस होल्डले साना दलहरुलाई ठूलो दल बनाउन सहयोग गर्ने दावी गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस