पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरुले २३ जेठमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले केही दिन पहिले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्न गरेको निर्णय पूर्णरुपमा गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

केही दिनअघि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट बढाएर ९० मेगावाट पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको म्याद बढाउने कुरा गलत भएको बताए ।

त्यस अवसरमा अध्यक्ष रेग्मीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आफूले निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एमाले नेता पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्रिशूली आयोजना इपिसी करारमा निर्माण भइरहेको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा सो प्रणालीको आयोजनाको जोखिमको जिम्मासमेत ठेकेदार कम्पनीको हुने भएकाले कार्यक्षेत्र परिवर्तन (भेरिएसन) गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५३ ले पनि कामको आधारभूत प्रकृति वा क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरी खरिदबिक्री सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरण बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय आधारभूत प्रकृति र क्षेत्र दुवैमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र कानून विपरीत हुने जिकिर गरिएको छ ।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवाले निर्माण गरिरहेको सो आयोजना ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउँदा थप २५ प्रतिशत लागतमा काम गर्न सकिने विगतमा बताइए पनि हाल सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा ४८ प्रतिशत रकम थप लाग्ने भनिएकाले निर्णय गर्दा आर्थिक चलखेल भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आफूले समेत अस्वीकार गरेको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने प्रस्ताव यतिखेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारले बढाउनुको अर्थ आफूले नबुझेको बताए ।

माथिल्लो तामाकोशी र अरु निर्माणाधीन आयोजनाहरुबाट उत्पादन शुरु भएपछि सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने वर्षायामको बिजुली त्यतिकै खेर जाने अर्का पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए ।

उनले ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेको छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले पनि क्षमता वृद्धिको विपक्षमा राय दिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले क्षमता वृद्धि गर्न दिएको प्रस्तावलाई तत्कालीन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अमान्य ठहर गरेको पनि पूर्व अर्थमन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए ।

पूर्वमन्त्रीहरुले ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताएका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा सो आयोजनाको छानबिनका लागि गठित समितिका पूर्व संयोजक मोतीबहादुर कुँवरसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा रामशरण महत, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व ऊर्जामन्त्रीद्वय डा प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

क्षमता वृद्धिको विरोधमा रहेका प्राधिकरणमा कार्यरत पाँचवटै कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत बाधा पुगेको छ । कर्मचारीहरुले सो निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस