एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको २७ जेठमा बसेको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको हो । लामो समय दलहरूबीच छलफल हुँदा पनि निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सरकारलाई जिम्मा दिइएको बैठकपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

समानुपातिकबाट सभासद पठाउने पार्टीलाई थ्रेसहोल्ड राख्न हुने/नहुने, फौजदारी अभियोग लागेकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने/नपाउने, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस