प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ३० जेठ विहान अध्यक्ष रेग्मी र प्रमुख आयुक्तबीच छलफल भएको रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले हिमालखबरलाई जानकारी दिए । २७ जेठमा प्रमुख दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले अध्यादेशको टुङ्गो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिएको थियो ।

समानुपातिकबाट सभासद पठाउने दलका लागि थ्रेसहोल्ड राख्ने/नराख्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवार बन्न पाउने/नपाउने, समावेशी प्रतिनिधित्व कसरी गराउने जस्ता विषयमा दलहरूबीच विवाद छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस