आयोगले संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सरोकार भएका निकायसँग १० असारबाट छलफल शुरु गरेको हो । आयोगले आफ्नै कार्यालयमा सरकारका सचिवसँग प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिताका बारेमा छलफल गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनको कार्यतालिका बनिसकेका अवस्थामा तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय आचारसंहितालाई कसरी पूर्णता दिने भन्नेबारे सरोकार भएकाहरुसँग छलफल शुरु गरिएको बताए । निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि आयोग तथा मन्त्रालय र निकायको एउटै दायित्व भएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले खासगरी आगामी ४ मङ्सिरका लागि घोषित संविधानसभा निर्वाचन कसरी सफल बनाउने भनेर आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदा, निर्वाचन कार्यतालिका, हालसम्मको उपलब्धि र भोलिका दिनमा कसरी जाने भन्नेबारेमा छलफल भएको बताए ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा प्रत्यक्ष उम्मेद्वारले रु १० लाख र समानुपातिक उमेद्वारले रु. एक लाखसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खर्च गर्न पाउनेछन् । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचन ऐनअनुसार उम्मेद्वारी स्वतः रद्द हुने र छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आचारसंहितामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर र हवाइजहाज सकेसम्म प्रयोग गर्न नपाइने रु गर्नैपरेमा चार्टर गर्न नपाइने, भित्तेलेखन, तुलब्यानर प्रयोग गर्न नपाइने, मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी भोज भतेर गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

आचारसंहिता उलङ्घन गरेमा आयोगको ऐनअनुसार रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन तथा विभिन्न देशको अभ्यासलाई आधार मानेर बढी व्यावहारिक हुने किसिमको आचारसंहिता बनाउन लागिएको बताए । आयोगले ११ असारमा राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ ।रासस

प्रतिकृया दिनुहोस