निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामाथि राजनीतिक दलहरुसँग ११ असारमा राय सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा आयोगले प्रस्तावित आचार संहिताको बारेमा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा एनेकपा माओवादीले अघिल्लो संविधानसभाका लागि तयार गरेको आचारसंहिता नै यथावत राख्नुपर्ने माग गरेको थियो भने अन्य दलले आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा सामान्य भाषागत सुधार गरेर कार्यान्वयमा ल्याउँदा राम्रो हुने भनाइ राखेका थिए ।

यस्तै समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेलाई रु एक लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको तयारीको हिसाबले आयोगको काम मध्य विन्दुमा पुगेको र आगामी मङ्सिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आफ्ना गतिविधि लिएर आयोग हिँडिरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

यही असार मसान्तसम्ममा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य पूरा हुने, भदौ १५ गतेदेखि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय खोल्ने र सोही महिनाको अन्तिमदेखि मनोनयन दर्ताको काम सुरु हुने योजना रहेको आयोगले जनाएको छ ।

सो छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले भाग लिन्न भन्ने पक्षलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।

आयोगको कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन आयोगका पदाधिकारीको काम र जिम्मेवारीलाई समेत विभाजन गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।

उप्रेतीले भने, “२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा देखिएका हर्कत र समस्या दोहोरिन नदिने उद्देश्यले विगतको आचार संहितको तुलनामा अलिकति विकसित र प्रगतिशील तुल्याउन उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमालाई पनि व्यवस्थित तुल्याइएको छ ।”

आयोगका आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनमा सबै दल र उम्मेदवारको सहभागिता होस्, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबैले मत माग्न सक्ने वातावरण बनोस् भनेर आयोगले निर्वाचन आचारसंहितालाई थप प्रभावकारी तुल्याउने सोच बनाएको बताए ।

आगामी निर्वाचनको लागि रु नौ अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसैगरी हालसम्म एक करोड २० लाख मतदाताले फोटोसहितको मतदाता नामावली सूचीमा आफनो नाम दर्ता गराइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ७६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामाथि ११ असारमा छलफल गरी त्यसमा थपघट गर्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा आयोगले सल्लाह सुझाव लिएको हो ।

२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तयार गरेको आचारसंहितालाई केही सुधार गरी ल्याइएको आचारसंहिता अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा प्रभावकारी रहेको आयोगको दाबी  छ ।

सो अवसरमा साना दलहरुले आचारसंहिता साना दलमैत्री हुनुपर्ने, निर्वाचनको समयमा पैसा र हतियारको चलखेल रोक्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस