कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा तथा न्यायाधीश प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले १७ असारमा यस्तो आदेश दिएको हो ।  अदालतले निजामती सेवा ऐनको दफा ७(७) बमोजिम पुरानो विज्ञापनमा नै छुट्याइएको पद समावेश हुने गरी परीक्षाको कामकारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता करूणाकर मल्लिकले सो विज्ञापनमा मधेसी तथा अपाङ्गलाई कोटा नछुट्टाइएकाले सो विज्ञापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदनको पूर्ण विवरण तयार पार्न समय लाग्ने जारी आदेशमा उल्लेख छ ।रासस

प्रतिकृया दिनुहोस