सेना समायोजनको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कानुन व्यवसायीहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल । तस्वीरः देबकी विष्ट

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्र बनाएको छ ।

यसै क्रममा आयोगले २० असारमा गरेको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले यसअघिको २०५ निर्बाचन क्षेत्रलाई नचलाई बढेको ३५ क्षेत्रमा जनासंख्याका आधारमा मात्रै केही हेरफेर गर्न सुझाब दिएका छन् ।

छलफलबाट बाहिरिने क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिएको बताए । आयोगले यसअघि १६ र १७ असारमा बिघटित संविधानसभाका ३४ दल तथा १८ असारमा विज्ञ टोलीसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा दलहरूले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा अपनाइने विधिबारे फरक फरक सुझाव दिएका थिए । एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र साना दलले भुगोलका आधारमा तथा मधेस केन्द्रित दलहरुले जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

एक महिनाको समयावधि पाएको आयोगले अबको तीन साताभित्र विभिन्न पक्षको सुझाव समेटेर निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।

देबकी विष्ट/काठमाण्डौं

प्रतिकृया दिनुहोस