निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले २१ असारमा महिलाअधिकारकर्मीसँग राजधानीमा गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताहरुले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुनै दलको दबाब र व्यक्ति विशेषको प्रभावमा नपरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जनसङ्ख्या र भूगोलको बाटोलाई समेट्दा मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिलालाई कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत आरक्षित सिटको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सुझाव दिन आयोगको विशेष ध्यानाकर्षण गरिएको महिला अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिए ।

छलफलमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत १५ भन्दा बढी अधिकारकर्मी तथा विषय विज्ञसँग आयोगले छलफल गरी राय सुझाव लिएको हो । विधिसम्मत ढङ्गले मतदाताको समेत चित्तबुझ्ने गरी मुलुकको सुन्दरतालाई समेत बचाएर क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले क्षेत्र निर्धारणको काम चुनौतीपूर्ण रहेकाले व्यापक छलफल र सुझबुझका साथ शीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

धेरै निर्वाचन क्षेत्रलाई चलाउँदा नीति र नियममाथिनै प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावनासमेतलाई ख्याल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिइएको छ । सबै मतदाताको मताधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणसहित व्यावहारिकतालाई समेत विशेषध्यान पु¥याएर पहिचान र छिमेकी मुलुकसँगको खुल्ला सिमानाको पाटोलाई समेत आयोगले ध्यान पुरयाउन जरुरी रहेको विभिन्न पक्षबाट सुझाव दिइएको छ ।

पछिल्लो समय पहाडबाट सहर र तराई मधेसमा बसाइँ सर्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेकाले जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडलाई अन्याय हुने तर्कसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी मङ्सिरमा हरहालतमा चुनाव सम्पन्न गर्ने मार्गमा क्षेत्र निर्धारणजस्ता प्राविधिक कारणले गर्दा निर्वाचननै धकेल्ने काम कुनै हालतमा हुन नहुनेतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन सबैपक्षले आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

संविधानले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका महत्वपूर्ण आधारका रुपमा परम्परागत सिमाना, भौतिक र भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्याको वितरण र जनघनत्व, आवागमनको सहजता, राजनीतिक, सामाजिक, सामुदायिक र सांस्कृतिक सन्दर्भलाई समेत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनमा जनताको समान मताधिकारको सुनिश्चितता, जनप्रतिनिधिको स्थानको सन्तुलित वितरण, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको समुचित संरक्षण तथा निर्वाचनको वैधता कायम राखेर लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आवश्यकता रहने गर्दछ ।

नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको अभ्यास २०४७ देखि निरन्तररुपमा अघिल्लो जनगणनाको आधारमा हँुदै आएको छ । विसं २०५८ को जनसङ्ख्याको आधारमा २०६३ सालमा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले हिमाल र पहाडमा १२४ तथा मधेसमा ११६ क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधानअनुरुप आयोगले जनसङ्ख्या वृद्धि भएका तथा २०६३ सालमा थप गरिएका २५ जिल्लाका ३५ निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र चलाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले यही असार ११ गतेबाट कार्य प्रारम्भ गरी सबै क्षेत्र, तह र तप्कासँग क्षेत्र निर्धारणका बारेमा सुझाव र राय सल्लाह लिँदै आएको छ ।

आयोगले २०६३ सालमा थप गरिएका २५ जिल्लाका ३५ निर्वाचन क्षेत्रको हेरफेर, पहाड र मधेसमा कति जनसङ्ख्या बराबर एक क्षेत्र कायम हुनुपर्ने, ३५ निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यको हकमा निर्वाचन क्षेत्र सङ्ख्या घटबढ नगरे पनि एकै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको अुनपातमा अहिले ठूलो असन्तुलन भएको देखिएमा सम्बोधन गर्ने वा नगर्नेलगायतका विषयमा सबैसँग सुझाब लिइरहेको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस