मुलुकका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले नेकपा–माओवादी आगामी ४ मङ्सिर गतेका लागि तोकिएको संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको खण्डमा सर्वदलीय सम्मेलन, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पुनर्गठन र वर्तमान सरकार गठनका सन्दर्भमा ३० चैतमा भएको सहमति परिमार्जन गर्न सकिने जनाउ दिएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको २२ असारमा नयाँ बानेश्वरस्थित समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकमा नेकपा–माओवादीलगायतका राजनीतिक दलहरु तोकिएको मितिमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको अवस्थामा सर्वदलीय सम्मेलनको आयोजना गरी अघि बढ्न सकिने निष्कर्षमा नेताहरु पुगेका हुन् ।

यसरी अघि बढ्ने क्रममा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा अन्य पक्षलाई थप्ने, समावेश गर्ने भन्दा पनि सम्मेलनबाट हुने निर्णयअनुसार समितिलाई नै पुनर्गठनसमेत गर्न सकिने एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चित गरेर वार्तामा आएमा चुनावी सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रमुख चार शक्तिबीच भएको एघारबँुदे सहमति र राष्ट्रपतिद्वारा संविधानका केही धाराको बाधाअड्काउ फुकाउका लागि जारी भएको आदेशको मूलपक्षलाई अघि बढाएर कतिपय कुरामा आवश्यक परिमार्जनसमेत गर्न सकिने उनले बताए ।

नेकपा–माओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक दलसँग औपचारिक रुपमा वार्ता र छलफल नगरे पनि अन्य कुनै विधि र प्रक्रिया अपनाएर वार्ता गर्न सकिने बताउदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने सर्तमा अन्य विषयमा खुला, उदार र लचकतापूर्वक वार्ता गरेर निर्वाचनमैत्री वातावरणको सन्देश प्रवाह गर्ने बैठकमा सहमति भएको जानकारी दिए ।

अहिलेको सरकारले नै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गराउने भएकाले त्यसका लागि दलहरु दृढताका साथ लाग्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
लामो समयदेखि नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प नरहेकाले असन्तुष्ट दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्य दलहरुसँग लचकतापूर्ण वार्ता अघि बढाउने निर्णय भएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा जतासुकै छाएको अन्योलतालाई हटाउन र प्रष्ट पार्न राजनीतिक दल र आम जनतालाई निर्वाचनका लागि तयारी रहन आग्रह गर्ने तथा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेर अघि बढ्न सुझाउ दिने बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस