फाइल तस्बीर

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा १३ साउनमा बसेको बैठकले ३३ दलीय मोर्चाले वार्तामा आउन गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत हालसम्म वार्तामा नआएकोबारे बैठकले आश्चर्य व्यक्त गर्दै पुनः वार्ताको आह्वान गरेको एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठले नयाँ निर्वाचनमार्फत अग्रगामी संविधान निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन पुनः आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

एमालेका नेता रघुजी पन्तले अब पनि वार्तामा नआए आफूहरुले नपर्खने भन्दै थपे, “वार्तामा आउँछु भनेर वार्ता समिति पनि गठन गर्ने तर वार्तामा नआउने स्थितिप्रति हामी आश्चर्यमा परेका छौं ।”

यसैगरी, बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सुझाव दिन समितिबाट गठित कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । कार्यदलले संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भए पनि कतिपय विषयमाथि शीर्ष नेता तहमा छलफल गर्न सुझाव दिएको छ ।

एमाओवादी नेता श्रेष्ठका अनुसार कार्यदलले संविधानमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या दुई सय ४० रहेको, पुरानो दुई सय पाँचको सङ्ख्यामा हेरफेर गर्न नसकिने, तराई÷मधेसमा जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने र पहाडमा पनि जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण क्षेत्र निर्धारणमा जटिलता देखिएकाले यसबारे अर्काे बैठकमा छलफल गरिनेछ ।

यसैगरी, बैठकले यसबीचमा बझाङ, पर्सा र महोत्तरीमा भएको निर्वाचन बिथोेल्ने प्रकारका घटनाप्रति भत्र्सना गर्दै यस्ता गतिविधि नगर्न सबै पक्षमा अपिल पनि गरेको छ ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस