१३ साउनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले उपत्यका विकास प्राधिकारका आयुक्त स्थापितलाई हटाउने सरकारी निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

आफूलाई स्पष्टीकरणसमेत नसोधी पदबाट हटाइएको भन्ने स्थापितको जिकिरमा इजलासले निजामती ऐन र काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण ऐनको संरचना फरक भएको जनाएको छ ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका स्थापितलाई सोही मन्त्रिपरिषदले गत ४ माघमा उनलाई सो पदबाट हटाई इन्जिनियर योगेश्वरकृष्ण पराजुलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि स्थापितले सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यसअघि उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले आयुक्त स्थापितलाई सेवाबाट हटाउने सरकारी निर्णय हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस