लुम्ले कास्कीस्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र। तस्वीरहरूः माधव बराल

बेलायती सेनाका सेवा निवृत्त नेपालीलाई कृषि तालीम दिन बेलायत सरकारले २०२४ मा कास्कीको लुम्लेमा स्थापना गरिदिएको कृषि केन्द्रले दरबन्दी अनुसार वैज्ञानिक र कर्मचारी नपाउँदा राम्रो अनुसन्धान गर्न सकेको छैन।

२०३१ देखि तालीम र अनुसन्धान शुरू गरेको र २०४१ देखि अनुसन्धानमा मात्र लागेको यो केन्द्र २०५५ मा नेपाल सरकारको जिम्मामा आएको थियो।

नेपालको जिम्मामा आएपछि बेलायत सरकारबाट राम्रो तलब र भत्ता पाएका वैज्ञानिक र कर्मचारीको तलब र भत्ता अरू नेपाली कर्मचारी बराबर नै हुन पुग्यो। तलब र भत्ता कम भएपछि वैज्ञानिक र कर्मचारी निराश भएर अन्यत्र लाग्दा २४ दरबन्दी रहेको केन्द्र अन्तर्गतको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा अहिले ८ जना वैज्ञानिक मात्र बाँकी छन्। त्यही कारण केन्द्रको बायो टेक्नोलोजी ल्यावको प्रयोग हुनसकेको छैन।

दरबन्दी खाली

जनशक्तिको अभावमा प्रयोगविहीन बायो ल्याव।

केन्द्रका वरिष्ठ वैज्ञानिक यमुनाकुमार श्रेष्ठ ल्याव प्रयोगमा नरहेकाले टिसु कल्चर सम्बन्धी अनुसन्धान हुन नसकेको बताउँछन्।

बायो ल्याव संचालन गर्न एक जना वैज्ञानिक, एक जना प्राविधिक सहायक र एक जना सहयोगी आवश्यक पर्नेमा ल्यावका सहायक रेशमबाबु हुमागाई बढुवा हुँदै सरुवा भएदेखि ल्याव संचालन हुन सकेको छैन।

३० प्राविधिक अधिकृत र १५ प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रहेकोमा अहिले १५ जना अधिकृत र चार जना सहायक मात्र कार्यरत रहेको प्रशासकीय अधिकृत श्रीकान्त सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार, वैज्ञानिक र कर्मचारीको १०६ दरबन्दी रहेकोमा ५६ दरबन्दी खाली छ। केन्द्रमा अहिले बाली तथा बागवानी, पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान, बाह्य (केन्द्रभन्दा बाहिर) अनुसन्धान, र क्रस कटिङको अनुसन्धान मात्र हुन्छ।

ठूला कृषि परियोजना र विदेशमा काम गर्दा महीनाकै रु.१ लाखभन्दा बढी तलब पाउने वैज्ञानिकहरू सरकारी अधिकृत सरह मात्र तलब र सुविधा दिइने हुँदा त्यहाँ बस्न नचाहेको प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ। तालीम र विद्यावारिधिका लागि विदेश गएका कैयौं वैज्ञानिक नफर्किएको बताउँदै सुवेदी भन्छन्, “सरकारले कृषि वैज्ञानिकलाई आकर्षक सेवा, सुविधा दिएन भने दक्ष जनशक्तिको अभाव यस्तै रहनेछ।”

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले कृषि वैज्ञानिक माग गर्दा पनि माग गरेभन्दा आधाको मात्र निवेदन पर्ने गरेको वैज्ञानिकहरूको अनुभव छ। त्यसमाथि, अवसर र सुविधा रहेको शहर छाडेर कम सुविधामा दक्ष जनशक्ति गाउँ जान चाहँदैनन्। जनशक्तिको अभाव नहुँदासम्म यो केन्द्रले पशुको नश्ल संरक्षण र सुधार तथा यहाँको वातावरण अनुकूलका जातको बालीको विकास गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको थियो। करीब १३०० रोपनीमा फैलिएको केन्द्रमा ४६ वर्षअघि बनाएका ११० वटा भवन पनि मर्मत नभएकाले जीर्ण बनेका छन्।

माधव बराल, पोखरा

प्रतिकृया दिनुहोस