न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा संविधानबमोजिम निर्विवाद रूपमा परिचयपत्र वितरण गर्न तथा दिन तत्काल नमिल्ने देखिएकाले अन्तिम निर्णय नभएसम्म विवादित द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्देशिका २०६९ को कार्यान्वयन जहाँ जे अवस्थामा छ त्यसलाई रोक्नु अघि नबढाउनु भनिएको छ ।

परिचयपत्र निर्देशिकामा समेटिएका शव्दावली अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा प्रयोग भएदेखि बाहेकका शब्दहरू रही द्वन्द्वका पक्ष तथा पीडितलाई समग्रतामा नसमेटिएको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्देशिका जारी गरी सुविधा दिने लगायतका व्यवस्थाको निश्चित कानुनी आधार प्रष्ट पार्न नसकेको कुरा पनि आदेशमा खुलाइएको छ ।

निर्देशिकामा उल्लिखित ‘मृत्युवरण गरेको’, ‘माओवादी जनयुद्ध’, ‘राष्ट्रिय द्वन्द्व’ र ‘राष्ट्रिय आन्दोलन’ जस्ता शब्दहरू अन्तरिम संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले यही साउन ९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निवेदनमा उनले शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा पीडित र पीडित परिवारका व्यक्तिलाई परिचयपत्र बाँड्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस