माओवादीको सश्स्त्र हिंसाका बेला ३२ साउन २०६० मा रामेछापको दोरम्बामा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले गरेको कार्वाहीमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवता विरुद्धको अपराध भन्दै त्यसमा संलग्नहरुलाई कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सशस्त्र हिंसाका बेला ९ वर्षअघि माओवादीद्वारा हत्या गरीएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको मुद्दामाथि अनुसन्धान थाल्न आयोगले हालै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

१ भदौमा आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै हत्याकाण्ड भएको ११ बर्ष लाग्दा पनि दोषीलाई कार्वाही नहुनु र पीडीतलाई उचित क्षतिपूर्ति नदिइनु राज्यको तर्फबाट नागरिकप्रति गरीएको घोर अन्याय भनेको छ।

मानवअधिकारकर्मीहरुले निष्क्रिय जस्तो रहेको आयोगले पछिल्लो समयमा देखाएको सक्रियतालाई आवश्यक ठहर गर्दै राज्यले मानवताविरुद्ध अपराधका दोषीलाई कार्वाही गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले दोरम्बा हत्याकाण्डमा दोषि ठहर गर्दै मेजर राममणी पोख्रेललाई सेवाबाट बर्खास्त गरी दुई बर्ष कैद सजायसमेत दिएको थियो । तर, अधिकारकर्मी र मृतकका आफन्तहरुले भने मेजरलाई मात्रै कार्वाही गरेर नपुग्ने भन्दै घटनामा संलग्न उच्च अधिकारीहरुलाई समेत कार्वाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

एमाओवादीले भने द्वन्द्वकालका घटनाहरुलाई अन्य घटनाहरु जस्तो कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नमिल्ने भन्दै सबै घटनाहरुबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

केही दिनअघि मात्रै आयोगको सिफारिसमा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या विषयमा अनुसन्धान थाल्न सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलन गरेरै द्वन्द्वकालका घटनामा अनुसन्धान र कारवाही थाल्ने हो भने शान्तिप्रक्रिया भाँडिने धम्की दिंदै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस