पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा ६ भदौमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मदननगरमा सम्पन्न बैठकले २६ भदौमा स्थायी कमिटीको बैठक आरम्भ गर्ने र भदौ मसान्तभित्र प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विशेषज्ञ, दलित, महिला, जनजाति र तराई–मधेस क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका निम्ति अत्यावश्यक महसुस भएको अवस्थामा बाहेक विगतको निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट संविधानसभाको सदस्य भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार नबनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा आर्थिक परिचालन कमिटी गठन गर्नुका साथै सङ्गठन विभागद्वारा प्रस्तुत सङ्गठननात्मक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । उम्मेदरवारको योग्यतामा संविधान र कानुनद्वारा आयोग्य नठहरिएको, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रति निष्ठावान, पार्टीको अनुशासन र मर्यादाका निम्ति समर्पित, पार्टीबाट भएको निष्कासन तथा निलम्बनजस्ता अनुशासनात्मक कारबाहीमा परेको भए कारवाही पूरा गरी कम्तीमा छ महिना व्यतित गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

साथै, प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीले न्यूनतम एक महिलासहित प्राथमिकताका आधारमा बढीमा तीन जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र जिल्ला कमिटीले एक महिलासहित कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समानुपातिकतर्फ जिल्ला कमिटीले प्रति निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दा एउटा व्यक्तिको नाम प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमध्ये कुनै एकमा मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने र स्थानीय सिफारिसलाई नै उम्मेदवारी चयनको प्रमुख आधार बनाइने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा छ ।रासस

प्रतिकृया दिनुहोस