राष्ट्रपति डा यादवलाई शीतलनिवास र अध्यक्ष रेग्मीलाई बालुवाटारमा बेग्लाबेग्लै भेटेर समितिमा आबद्ध पाँचै दलका शीर्ष नेताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग भएको सहमतिको औपचारिक जानकारी गराएका हुन् । सो भेटमा सङ्घीय समाजवादी मोर्चासँग भएको वार्ताको प्रगति तथा नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चासँग पनि वार्ताको ढोका खुल्लै राखिएकाबारे जानकारी गराएको थियो ।

मोर्चासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि उक्त सहमति बारे मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष र राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको हो ।

“राजनीतिक दलका मोर्चासँग अहिलेसम्म भएका सहमतिबारे राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई सहमतिपत्र बुझाएका छौँ,” राष्ट्रपतिसँग भएको भेटपछि नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले भने ।

उनले अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय मोर्चासँग भएको वार्तामा विश्वास र भरोसा बढेको भन्दै कोही पनि निर्वाचनबाट बाहिर रहन नदिन मोहन वैद्य नेतृत्वको मोर्चासँग पनि वार्ताको ढोका खुला राखिएको बताए ।

“त्यसपछि कसरी कानुनी प्रक्रियालगायतका विषयमा अघि बढ्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ,” डा रिजालले भने ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग समानुपातिकको २४० को सिट सङ्ख्या बढाएर ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ११ लाई १० पु¥याउने सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार संविधानसभाको कुल सङ्ख्या ५८५ हुनेछ । जसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत ३० फागुनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिमा भने समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ २४०÷२४० र मन्त्रिपरिषद्बाट ११ जना मनोनीत गर्ने सहमति भएर २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको थियो ।

अब नयाँ सहमति कार्यान्वयन गर्न २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय समितिले सो बारेमा समितिमा छलफल अघि बढाउनुका साथै राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई पछिल्लो सहमतिबारे अवगत गराएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस