अधिवक्ता रामराज शिवाकोटीले १६ भदौमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा लामो सयमदेखि आमरण अनशनमा बसेका मृतकका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गङ्गामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था दिनदिनै बिग्रंदै गएकाले तिनको जीवन रक्षार्थ सकारात्मक हस्तक्षेप गरी पौष्टिक तथा सन्तुलित भोजन गराउन माग गरिएको छ ।

वीर अस्पतालले अधिकारी दम्पतीको अवस्था नाजुक भइसकेको प्रतिवेदन दिँदा पनि सरकार, सरकारी निकाय र संवैधानिक निकायले कत्र्तव्य पन्छाउने मात्र कार्य गरेकाले नागरिकले बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको सो निवेदनमा उल्लिखित छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्देशन दिएर चुप बस्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयले आफ्नो काम भनेको निर्देशन दिने मात्रै हो भन्ने सम्झिने तर त्यसको कार्यान्वयनतर्फ चासो नदिँदा नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार संरक्षण भएको छ भन्ने अवस्था नरहने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नौ वर्षअघि गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई माओवादीले नियन्त्रणमा लिइ हत्या गरेपछि अधिकारीका बाबुआमाले दोषीमाथि कार्वाहीको माग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय आमरण बसेका उनीहरु वीरअस्पतालको आइसीयुमा गम्भीर अवस्थामा हुँदा पनि अनसन तोडेका छैनन् ।

सन्तान वियोगको पीडा
अधिकारी दम्पतीको अनसन तोडाउन सरकारको गुहार

प्रतिकृया दिनुहोस