अधिवक्ता शम्भु थापाले कर छली गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले थापाको ‘ल फर्म’ लिगल एडभाइजर्स फोरममा छापामा मारी विलप्याड, कम्युटर, ल्यापटपलगायतका सामान लगेपछि थापाले उक्त छापा गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

थापाको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान रोक्न र थापाका सामानहरु लिई छलफलमा आउन राजश्व विभागलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार विभागले थापाका सामानहरु बुझाएको हो ।

रिटमाथि सुनुवाइ भने ३० भदौका लागि सरेको छ । उक्त रिटमाथि न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा २५ भदौमा पेसी भए पनि ‘हेर्न नमिलेको’ भन्दै सारिएको हो ।

थापाले राजनितिक पूर्वाग्रह राखेर षडयन्त्रपूर्वक छापा मारेको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विरोध गरेकोले राजश्वमार्फत आफूमाथि षडयन्त्र गराइएको दाबी गरेका छन् ।

पापडको विरोध

शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल ‘पापड’ले राजस्व अनुसन्धानले प्रतिष्ठित पेशाकर्मीहरुको व्यवसायिक फर्म तथा कार्यालयहरुमा छापा मारेकोलाई ‘नियोजित आक्रमण’ भन्दै निन्दा गरेको छ ।

२५ भदौमा बसेको पापडको बैठकले भनेको छ, “निर्वाचनसमेतलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट सिर्जना गरिएको यो आतङ्क तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।”

वैठकपछि पापडका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा विभागको उद्देश्य राजश्व उठाउने नभई व्यक्तिको मर्यादा र सामाजिक प्रतिष्ठामाथि आक्रमण गर्ने निन्दनीय व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस