२५ भदौ साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले निर्वाचन प्रक्रियाको विरोधमा रहेको नेकपा–माओवादीसँग वार्ताको ढोकालाई खुला राख्दै निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा होमिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेकपा–माओवादी वार्ताको नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउने र निर्वाचन हुन नदिने रणनीतिमा लागेका कारण वार्ताभन्दा निर्वाचन प्रक्रियालाई नै जोड दिने निर्णयमा पुगेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको नाममा छलफलाई लम्ब्याइरहने र निर्वाचन हुन नदिन खेलमा लागेका कारण वार्ता प्रक्रियाले सकारात्मक रूप लिन नसकेको बैठकको ठहर रहेको पौडेलले बताए ।

“हामी वार्ताको ढोकालाई खुला राख्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने सहमतिमा पुग्यौँ, अब नेकपा–माओवादी नआए पनि निर्वाचनको रेल छुट्यो, अब हामी रोकिदैनौं,” पौडेलले भने ।

बैठकमा समितिका संयोजक एवम् कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले माओवादीसँग विभिन्न चरणमा भएको वार्ताको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमा माओवादीले वार्ताको नाममा मुलुकलाई अन्योलतामा नै राखिराख्न चाहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ ।

“हामीले सदाशयताका साथ निर्वाचन प्रक्रियामा आउन उहाँहरूलाई आग्रह गर्‍यौँ, प्रमुख दलबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई संशोधन गर्न पनि तयार भयौँ, २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पनि परिवर्तन गर्न तयार भयौँ तर त्यसको साटो उहाँहरू वार्ताको नाममा प्रक्रियालाई लम्ब्याउन मात्र चाहेको देखिएका कारण अब प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ ”, बैठकपछि उपसभापति पौडेलले भने ।

बैठकले  राष्ट्रपति रामवरण यादवले सबै दललाई  निर्वाचनमा ल्याउन गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप विधि र प्रक्रिया के हुन सक्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।

“अब वार्ता मात्र भनेर बस्ने अवस्था रहेन, माओवादी प्रक्रियालाई लम्ब्याउन मात्र चाहन्छ भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ, त्यसकारण सबै दल पूर्ण रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुने पूर्ण प्रतिबद्धता आजको बैठकले गरेको छ,” नेता पन्तले भने ।

पन्तका अनुसार २६ भदौ बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसँग समितिमा आबद्ध शीर्ष नेताले परामर्श गर्ने निर्णयसमेत बैठकले

प्रतिकृया दिनुहोस