नेपालका लागि डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डका राजदूतहरूका तर्फबाट २७ भदौमा जारी विज्ञप्तिमा बन्दले आफ्ना मुलुकबाट भएका संयुक्त प्रयास र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर परेकाले कुनै राजनीतिक दल वा समूह वा अन्य कसैले पनि बन्द नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा बन्द असामाजिक मात्र नभई त्रास, हिंसा र जोखिम बढाउने भएकाले त्यस्ता गैरकानुनी कार्य हुन नदिन तथा कानूनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई भनिएको छ ।

“युरोपेली संघ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, वैधानिक हड्ताल, अभिव्यक्ति र भेला हुन पाउने अधिकारको समर्थन गर्छ तर नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलका नेताको प्रतिष्ठा घटाउने बन्दको निन्दा गर्छौं,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाललाई बन्दविरुद्धको नेतृत्वमा अघि बढाउन चाहने सबैलाई नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न र फेरि कहिल्यै बन्दजस्ता कार्य नगर्न आग्रह गर्दछौं ।”

२७ भदौ साँझ जारी विज्ञप्तिमा एउटा राजनीतिक दलले आह्वान गरेको बन्दका कारण काठमाडौँ र नेपालका अन्य भागका जनताको जीवन प्रभावित भएको, बालबालिकाले विद्यालय जान नपाएको , दैनिक मजदूरी गरेर हातमुख जोर्ने वर्गले कष्ट भोग्नुपरेको भन्दै बन्दप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस