सञ्जीव शर्मा

मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले निर्वाचन सार्ने सहितको चार बुँदे प्रस्ताव शीतलनिवासमा आयोजित १९ दल सम्मिलित सभामा राखेको छ । माओवादीले गरेको चार बुँदे प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष  खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने र निर्वाचन चैत सम्मका लागि सार्नुपर्ने प्रमुख छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी समेत निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएको अवस्थामा नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिंदा एक्लिने र पार्टीको राजनीतिक भविष्य समेत असुरक्षित हुने ठहर गरेर लचिलो भएको देखिन्छ ।

वैद्य माओवादीको प्रस्तावलाई सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्ने एमाओवादी भने नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने भए निर्वाचन मिति सार्ने पक्षमा छ । एमाओवादी सकेसम्म नेकपा–माओवादीसँग पार्टी एकता गरी बलियो शक्ति भएर निर्वाचनमा जाने नभए पनि चुनावी तालमेल गरेर धेरै स्थानमा विजय हासिल गर्ने भन्ने पक्षमा छ । त्यसका लागि वैद्य माओवादीको ‘फेस सेभिङ’ का लागि चैतसम्म निर्वाचन सार्ने पक्षमा एमाओवादी पनि लागेको देखिन्छ ।

यसै विषयलाई लिएर २९ भदौमा एमाओवादी र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताहरुबीच दाहाल निवास लाजिम्पाटमा छलफल समेत भएको छ । पछिल्लो समय नेकपा–माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्दले ‘माओवादी फुटेको छैन’ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्दै हिंडनुले पनि दुवै माओवादी एक भएर निर्वाचनमा जान चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।

एमाले भने बरु खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गर्ने तर, निर्वाचन मिति सार्न नहुनेमा छ । त्यस्तै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ‘माओवादी लचिलो भएको’ प्रतिक्रिया दिए पनि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन मिति सार्न नहुने बताएका छन् ।

४ मंसीरका लागि निर्धारित मिति सार्दा लम्बिंदो संक्रमणकालले थप समस्या र जटिलता ल्याउने एमाले र कांग्रेस नेताहरुको बुझाई छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको वर्तमान सरकालाई विस्थापित गरी छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि पनि ४ मंसीरमै निर्वाचन हुनु जरुरी भएको एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले बताएका छन् ।

२८ भदौमा भएको सर्वदलीय भेलामा प्रमुख दलहरुले नेकपा–माओवादीको प्रस्तावमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि ३० भदौमा पुनः भेला हुने भएको छ । तर, निर्वाचन सार्नै पर्ने नेकपा-माओवादीले र ४ मंसीरमै निर्वाचन गर्नुपर्ने एमाले र कांग्रेसको अडान रह्यो  भने ३० भदौको बैठक पनि सहमतिमा पुग्ने छाँट भने देखिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस