राष्ट्रपतिको आह्वानमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २० दलहरु सहभागी बैठकमा नेकपा–माओवादीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएरमात्रै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अडान नछोडेपछि फेरि बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

सहमति जुटाउनका लगि ३१ भदौ दिउँसो उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादीबीच समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा छलफल हुने भएको छ । उक्त छलफलको निष्कर्ष राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइने बैठकमा सहभागी एक नेताले हिमालखबरलाई बताए । उनका अनुसार पछिल्लो घटनाक्रमले नेकपा–माओवादीसमेतको सहभागितामा मंसीरमै निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ ।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा–माओवादीको  संविधानका अन्तर्वस्तुमामा सहमति गर्ने, गोलमेच सम्मेलन गर्नेलगायतका मागमा आफूहरूले सहमति जनाए  पनि रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्ने र निर्वाचनको मिति सार्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि  ३१ भदौमा फेरि छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित भएको बताए ।

उनले भने, “निर्वाचनको मिति मंसीर १० देखि १५ गतेसम्म सार्ने, सहमतिका विषहरूलाई गोलमेच सम्मेलनमार्फत अनुमोदन गर्ने, संविधानको अन्तर्वस्तुका बारेमा कार्यदल गठन गरी सहमति गर्ने, संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सुनिश्चितता, मनोनयन दर्ताको म्याद दशैँपछि सार्नेलगायतका विषयमा हामीले सहमति गर्न सकिने प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँहरूलाई निर्वाचनको मिति र प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामाबारे पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्‍यौँ ।

नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्तावमा उच्चस्तरीय समितिमा रहेका दलहरू सहमतिमा आउन नचाहेको बताए । उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम दलीय सरकार गठन गरौँ, मंसीर ४ गतको निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न तयार छौं भन्नेकुरा राख्यौँ, तर उहाँहरूले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गराउन नसक्ने जनाउनुभयो । ”

सर्वदलीय बैठककै बीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलहरू र नेकपा–माओवादीका नेताहरूबीच शीतल निवासमै छुट्टाछुट्टै छलफल समेत भएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विघटित संविधानसभामा तीनभन्दा बढी सभासद् भएका २० भन्दा बढी दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस