१ असोजमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रधानसेनापति गौरव शम्शेर राणाबीच भएको निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा ४ मंसीरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्ने टुंगो लागेको थियो । त्यसैदिन अध्यक्ष रेग्मीले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिसँग अनुमाति मागेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिले मौखिक सहमति दिएपछि आजै मन्त्रिपरिषद अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई लिखित पत्र पठाई औपचारिक रुपमा अनुमति मागेका छन् । यसअघि सुरक्षा परिषद्ले निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अन्तरिम संविधान अनुसार राष्टपति सेनाको परमाधिपति समेत हुन् ।

निर्वाचनमा ७७ हजार म्यादी प्रहरी (दुई महिनाका लागि) भर्ना गर्ने निर्णय भए पनि म्यादी प्रहरीहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ हुनसक्ने र विगतको अनुभव पनि त्यती राम्रो नभएको हुँदा सेनालाई निर्वाचनको सुरक्षा जिम्मा दिने निर्णय गरिएको हो ।

नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले निर्वाचन बहिस्कारको निर्णय गरेपछि निर्वाचन सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राख्दै सेना परिचालन हुने रक्षामन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचनका लागि सेना परिचालनको मनस्थिति सरकारले पहिल्यै बनाएको भए पनि असन्तुष्ट दलहरुसँगको वार्ताको निर्णय पर्खेको थियो । नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चा निर्वाचन बहिस्कारमा जाने भएपछि सरकार सेना परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गरेको नेकपा-माओवादीले भने निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस