सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय गिरिशचन्द्रलाल, सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले गत जेठ ३१ गते जारी संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा १९(ङ) मा ज्यान मुद्दाका दोषीले संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने व्यवस्थालाई हाल यथावत राख्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यही सम्बन्धमा यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन आदेशलाई १० असोजमा बदर गरेको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा ६५(ग) मा संविधानसभाको सदस्यका लागि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ भने अध्यादेशको दफा १९(ङ) मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको हुन नहुने कुरा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अघिल्लो बिहीबार अध्यादेशको दफा १९(ङ) मा उल्लेखित व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस