२९ असोजमा बसेको नेकपा एमाले स्थायी समितिको बैठकले निर्वाचन घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार घोषणापत्रमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले अन्तिमरुप दिएको घोषणापत्रमा बहुजातीय एवम् बहुभाषिक सात प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेशको नाम र भूगोलको टुंगो लगाउने जिम्मा भावी प्रदेश सभालाई दिइएको ज्ञवालीले बताए ।

एमालेले समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने, पाँच लाख घरबारविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने, श्रमबजारमा प्रतिवर्ष आउने चार लाख जनशक्तिको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरु पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन् ।

घोषणा पत्रमा ३३ प्रतिशत महिला हक सुनिश्चित गर्दै स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने, छुवाछूतलाई कठोर र दण्डनीय बनाउने, आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार, बहुलवादी समाज निर्माणको पूर्वाधारसहित पहिचान, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, तराईवासीको पहिचान स्थापित गर्ने, साथै सबैखाले उत्पीडन अन्त्य गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिइए पनि त्यसको साजसज्जा र छपाई लगायतका काम सकेर तीन चार दिनमा सार्वजनिक गरिने एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

समानुपातिकको टुंगो लाग्यो
यसैबीच एमालेले आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको सूची टुंगो लगाएको एमाले नेता ज्ञवालीले जानकारी दिए । केही सामान्य हेरफेर गरिए पनि सूचीमा धेरै परिवर्तन नगरिएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले ३० असोजसम्ममा समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने अन्तिम म्याद दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस