तस्वीर: देवकी बिष्ट

२ कात्तिकमा काठमाडौंको प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रलाई एमाओवादीले प्रतिवद्धतापत्र भनेको छ ।

प्रतिवद्धतापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पहिचानसहितको संघीयता प्रस्ताव गरेको एमाओवादीले जनाएको छ ।

त्यस्तै घोषणा पत्रमा मधेशमा तीनसहित ११ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । जसमध्ये ८ प्रदेशको नामाकरण जातीय आधारमा गरिएको छ भने ३ प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा राखिएको छ । माओवादीले प्रस्ताव गरेको प्रदेशहरुमा लिम्वुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः तमुवान, मगरात, भेरी–कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान, मधेस र कोचिला रहेका छन् ।

यी प्रदेशभित्र २२ वटा बिशेष जातीय स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव एमाओवादीको छ । उसले अन्तिम सीमांकन भने राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसमा गर्ने बताएको छ ।

‘स्थायी सरकारका लागि बहुमत, संविधान निर्माणका लागि दुई तिहाई’ भन्ने नाराका साथ एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको भनिएको घोषणापत्रमा मुलुकको आर्थिक विकास र उत्थानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक नीति तय गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस