पार्टी मुख्यालय बल्खुमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ५ मंसिरमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन । एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको घोषणापत्रमा प्रदेशहरूको नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा संविधानसभाको पहिलो बैठकमा विगत संविधानसभाले गरेका काम र सहमतिहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव गरिने तथा त्यसका लागि दलहरूसँग सहमतिका लागि निरन्तरता प्रयास गरिने उल्लेख छ । २०५१ सालमा आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा प्रत्येक गाविसलाई रु. ५० लाख अनुदान दिइने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ ।

घोषणापत्रको पूर्णपाठ

प्रतिकृया दिनुहोस