नेपाली सेनाले उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर र सहायकरथी हेम खत्रीलाई नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा दोषी ठहर्‍याउँदै  सेवाबाट हटाएको छ । जंगीअड्डाले नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा छानविन गर्न गठन गरेको सैनिक अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा सेनापति गौरबशमशेर जबराले यो निर्णय गरेका हुन् ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार जर्नेलद्धय थापा र खत्रीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बृत्तिविकासको अवसर लिएको भन्दै उपरथी राजेन्द्र क्षेत्री र प्रदीपविक्रम राणाको अध्यक्षतामा गठित सैनिक अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । सैनिक अदालतको निर्णयलाई २७ कात्तिकमा प्रधानसेनापति राणाले सदर गरेका हुन् ।

विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त नेशनल डिफेन्स कोर्स/वार कलेज लगायतका उच्चस्तरिय तालिममा सहभागी हुने उम्मेदवार छनोटको क्रममा अनियमितता भएको विषयमा सेनाले ‘कोर्ट अफ ईन्क्वायरी’ गठन गरेको थियो ।

सहायकरथी खत्रीले पाकिस्तानमा संचालित नेशनल सेक्युरिटी तथा वार कोर्स (एनएसडब्लुसी) तालिममा सहभागी हुन स्नातक उत्र्तिण गरेको भन्दै भारतको ‘डियुबी’ विश्वविद्यालयको नामको नक्कली मार्कसिट र प्रमाण पत्र पेश गरी सोही आधारमा पाकिस्तानमा संचालित तालिम गरेकोले सैनिक ऐन २०६३ को दफा ५५ को खण्ड (घ) को कसुरमा ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार २७ कात्तिकदेखि लागु हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खत्री हाल पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरमा कार्यरत थिए ।

त्यसैगरी पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका सैनिक सचिव रहेका र हाल निरिक्षणाधिकृतको कार्यालयका उपरथी थापालाई बदनियतपूर्ण तरिकाले नक्कली प्रमाणपत्र र झुठ्ठा विवरण पेश गरेको भन्ने कसुरमा २७ कात्तिकदेखि नै लागु हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाइएको छ ।

थापाले सहायकरथी खत्रीले पेश गरेको स्नातक तह उत्र्तिण गरेको भनिएको प्रमाणपत्रको आधिकारिकता यकिन गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तब्य र दायित्व हुंदाहुंदै उक्त मार्कसिट तथा प्रमाणपत्र सांचो भए/नभएको सम्बन्धमा एकिन नगरी लापरबाही गरेको तथा खत्रीको आधिकारिक ब्यक्तिगत विवरणमा कायम रहेको जन्ममिति उनलाई तालिममा समावेश गर्ने उद्देश्यले परिवर्तन गरी तालिम छनौट बोर्ड र रक्षा मन्त्रालयमा समेत झुठ्ठा विवरण पेश गरेको ठहर सैनिक अदालतले गरेको छ ।

“निजलाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ४७ को खण्ड (क) र खण्ड (घ) को कसुरमा ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार २७ कात्तिकबाट लागु हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको छ” निर्देशनालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस