अधिवक्ता भोजबहादुर केसीले २७ असारमा दायर गरेको रिटमा सदन नभएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्फ्रत त्यस्तो कानुन तुरुन्त ल्याउन सरकारका नाममा आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सन् २०११ को मे महिनाबाट २०१२ मेसम्म देशव्यापी जिल्लाव्यापी र क्षेत्रव्यापी गरी २२७ समूले १२८ दिन बन्द गराएका थिए । पछिल्ला दिनमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाने अवस्था देखिएको विगतमा संसदले यसतर्फ चासो नदेखाएका कारण जनताले हैरानी व्यहोर्न परेकाले बन्दजस्तो गम्भीर सार्वजनिक अपराधलाई सदाको लागि बन्द गर्न कडा कानुन ल्याउन आवश्यक भएको रिटमा उल्लेख छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस