न्यायाधीशत्रय दामोदरप्रसाद शर्मा, सुशीला कार्की र कमलनारायण दासको विशेष इजलासले २८ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । रिटमाथि ११ साउनमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

२७ असारमा भएको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले डिपीआर तयार नभएको र रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले डिपीआर तयार भइसकेको जिकीर गरेका थिए । काम चलाउ सरकारले देशको हितविपरीत जबरजस्ती कानुन मिचेर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसलाई विमानस्थलको व्यवस्थापन सुम्पन गरेको समझदारी बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्तात्रय श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले अघिल्लो साता संयुक्तरूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५६ बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत गोप्यरूपमा गरिएको समझदारीका अन्य काम कारबाही मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट टुङ्गो लगाउन नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस