केही राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको पदमा आ–आफ्ना दलको सहभागिता सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले संविधानसभा निर्वाचन पछि राष्ट्रपतिको पदावधिका विषयमा बहस शुरु गरेका छन् भने अर्को दल आफ्नो भागमा परिसकेको राष्ट्राध्यक्षको पद नखुस्कियोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत देखिन्छ ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन पछि संविधानसभाबाटै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो तर संविधानसभाले नयाँ जनादेश प्राप्त गरेकाले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदावधिका विषयमा प्रश्न उठेको हो ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (ग) मा राष्ट्रपतिको पदावधिका विषयमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ ।’

संविधानको व्याख्या गर्दै आएका कानुन व्यवसायीमा पनि यस विषयमा मतैक्य देखिँदैन । उनीहरूमा पनि राजनीतिक प्रभावले नै जरा गाडेको देखिन्छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूबीच यस्तै फरक–फरक मत अभिव्यक्त भयो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की भन्छन् “नयाँ जनादेश पछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेरिनु उपयुक्त हुन्छ ।”

वर्तमान राष्ट्राध्यक्षलाई यथावत राख्ने या परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार भने नयाँ संविधानसभा बैठकलाई हुनेमा कार्कीको जोड छ ।

नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसी जनमतबमोजिम सरकार गठन र संविधान निर्माणको काम संविधानसभाले गर्नुपर्छ तर संविधानमा व्यवस्थै नभएको विषयमा संविधानभन्दा बाहिर संविधानसभा जान नमिल्ने बताउँछन् ।

बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ संविधानसभाबाटै राष्ट्रप्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्वाचन भएको, केही कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमै रहेकाले पनि सरकार प्रमुखको निर्वाचन भएपछि राष्ट्रप्रमुखको पनि निर्वाचन हुनु आवश्यक ठन्छन् ।

“संविधानसभा विघटनको परिकल्पना गरिएको थिएन, यसले संविधान जारी गर्ने अपेक्षा थियो, तर दुर्भाग्य संविधानसभा विघटन भयो, संविधानमै व्यवस्था नभएको अर्को संविधानसभा निर्वाचन पनि भयो, यस्तो अवस्थामा राष्ट्राध्यक्ष परिवर्तन नहुने र अनन्तकालसम्म रहने कुरा संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ ?”– उनले भने ।

नयाँ जनादेश पछि नैतिकताको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्नेमा पूर्वमहासचिव श्रेष्ठ जोड छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्य भने कुनैपनि मुलुकको संसदीय निर्वाचनबाट सरकार प्रमुखको परिवर्तन गरिएको छैन, संवैधानिक शासन पद्धति अवलम्बन गरिएका मुलुकमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख परिवर्तनको फरकफरक व्यवस्था गरिएको बताउँछन् ।

नेपालमा संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसदका रूपमा पनि लिएको हुँदा संसदीय परिवर्तनसँगै सरकार प्रमुखको पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो र राष्ट्रप्रमुखको पदावधिका विषयमा भने अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (ग) मा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी बारका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी नगरेसम्म राष्ट्राध्यक्ष आफ्नो पदमा यथावत रहने संवैधानिक व्यवस्थामा अन्यथा व्याख्या गर्न नहुनेमा धारणा राखेका छन् ।

राजीनामा दिएमा वा सदनको दुईतिहाई बहुमतले अविश्वासको मत प्रकट गरेमा बाहेक सबैको आस्था तथा विश्वास रहेको र सम्पूर्ण राज्यशक्तिको अभिभावकको रूपमा काम गर्दै आएको राष्ट्राध्यक्षको पदलाई सरकार प्रमुखको पदसँग जोडेर हेर्न नहुने पनि उनको भनाई छ ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस