सञ्जीव शर्मा

वीर अस्पतालमा गंगामाया । उनको स्वर सुकिसकेको छ । तस्वीर: बिक्रम राई / हिमालखबर

अधिकारी दम्पती छोरा कृष्णप्रसादको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै पछिल्लो समय ४३ दिनदेखि अनशनमा छन् ।
वीर अस्पतालको विशेष क्याविन १६ र १७ मा ढलेका अधिकारी दम्पतीले पछिल्लो समय नशाबाट दिइने औषधी पनि लिन मानेका छैनन् । उनलाई जाँच्न आएका डाक्टरले ‘अब तपाइँले सलाइन लगाउनु पर्छ नभए ज्यानको खतरा छ’ भन्दा गंगामायाले ‘न्याय नपाउने देशमा बाँचेर पो के गर्ने बाबु बरु मर्नै जाती’ भन्ने जवाफ फर्काइन् । मलिन स्वरमा बोलिरहेकी उनको बोली बस्न थालेको छ ।

उनीहरुको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनीहरुको अवस्था अहिले नै अत्यन्तै गम्भीर भन्न नमिले पनि पटक पटक अनशन बसेर कमजोर भएको शरीरमा कुनै पनि अंगले काम गर्न छोड्ने संभावना रहेको बताएका छन् ।

“लामो समयको उपवासले उहाँहरुको शरीर निकै कमजोर भइसकेको छ, यदि इन्ट्राभेनस पनि नलिने हो भने कुनै अर्गान फेलिएर भएर ठूलै दुर्घटना पनि हुनसक्छ, ” ती चिकित्सकले भने ।

यता गंगामाया भने मसिनो स्वरमा भन्छिन, “माओवादीले छोरा मारिदिए बाबु, सन्तान नहुँदा आफू पनि अधमरो भाकी छु, हत्यारालाई कार्वाही भए न्याय भयो भन्ने हुन्थ्यो नभए यो अधमरो ज्यान बोकेर किन बाँच्नु र ।”

वीर अस्पतालमा लडेका नन्दप्रसाद न्याय नपाए बाँच्नुको अर्थ नभएको बताउँछन् । तस्वीर: बिक्रम राई / हिमालखबर

नन्दप्रसाद बेडबाट उठ्नै नसक्ने भए पनि बोल्न भने छोडेका छैनन् । उनले भने, “बाबुराम भट्टराई त छोरा मार्नेहरुकै मतियार भए, उनका पालामा मानसिक अस्पतालदेखि प्रहरीको खोरसम्म पुर्‍याएर हामीलाई यातना दिए तर, प्रधानन्यायाधिश रेग्मीको सरकारमा पनि उस्तै दुख भयो ।” उनले थपे, “हामीलाई यिनीहरुले मार्ने नै भए ।”
“न्याय नपाएपछि बाँच्नु के अर्थ भयो र ” उनी पटकपटक दोहोर्‍याउँछन् ।

‘यसरी अनशन बसेर ज्यान फाल्नु भन्दा बाँचेरै संघर्ष गरे हुँदैन र ?’ भन्ने प्रश्न गंगामायालाई सोध्दा उनले ‘हुँदैन’ भन्ने भावमा टाउको मात्रै हल्लाइन् तर छेवैमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई प्रश्नले रिस उठेको रहेछ, आक्रोश पोखे, “बाँचेर न्याय पाउने भए पो, नत्र कसलाई भोकै मर्ने रहर हुन्छ ?”

एसएलसीको परीक्षा दिएपछि २४ जेठ २०६१ मा चितवन हजुबुवालाई भेट्न गएका अधिकारी दम्पतीका छोरा १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालिन माओवादीले सुराकीको आरोपमा अपहरण गरी हत्या गरेको थियो ।
अधिकारी परिवारले उनका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै किटानी जाहेरी दिए पनि सरकारले कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

जाहेरीका आधारमा गोर्खा फुजेलका रामप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले २१ भदौमा पक्राउ गरे पनि १० दिन चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यलयको हिरासतमा राखेर तत्कालिन महान्यायाधिवक्त मुक्ति प्रधानको ठाडो आदेशमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगरी अधिकारीलाई छुटाएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता प्रधान पछि काठमाडौं–८ बाट संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए तर, उनको धरौटी समेत जफत भएको थियो ।

यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई अधिकारी दम्पतीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । “पुरानै विषय सम्बोधन गर्न माग गर्दै बारम्बार आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ,” आयोगले भनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस