निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भन्दा वढि हुँदा पनि संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दोस्रो पटक थप गरिएको समयमा समानुपातिकको सूची वुझाउने काम भएमा पनि संविधानसभाको वैठकको आयोजना हुनका लागि अझै डेढ महिना भन्दा वढि लाग्ने स्थिति छ ।

त्यसमाथि राजनीतिक दलहरुका बीचमा आवान्छित रुपमा वर्चश्वको लडाई सुरु भएका कारणले यो प्रकृया कसरी कुन रुपमा टुंगिने हो ठेगान छैन । यस प्रकरणलाई विधिसम्मत ढंगले समाधन गर्नका लागि अगुवाई गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व सवैभन्दा अन्योलमा देखिन्छ ।

निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिमा पुगेको एमाओवादीले समग्र प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्ने कुरामा अगुवाई गरिरहेको छ र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको एउटा हिस्सा एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा त्यसको मतियार वन्न पुगेको छ । कांग्रेसको कमजोरीका कारणले एमाओवादीको मनोवल वढेको छ र ऊ एक पछि अर्को शर्त अघि सार्न अग्रसर छ ।

शुरुमा धाँदलीको छानविनका लागि एक सूत्रीय माग गर्दै आएको एमाओवादीले त्यसपछिका दिनहरुमा चुनावमा पराजय वेहोरेका शक्तिहरुको मोर्चा वनाएर सहमतीय प्रकृया शुरुगर्नु पर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सार्यो । अहिले आएर त्यसमा अरु थपेर पाँच वुँदे प्रस्ताव अघि सारेको बताइन्छ । वार्ताको क्रममा एमाओवादीले अघि सारेका र का‌ग्रेसले मोटामोटी सहमती जनाएका भनिएका पाँच प्रस्तावहरु र त्यस सन्दर्भमा मेरा स्पष्टिकरण यस प्रकार रहेका छन् :

पहिलो, वाह्रवुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति संझौता, अन्तरिम संविधानको जगमा अघि वढ्न् तयार हुनु पर्ने,

स्पष्टिकरणः त्यसको जगमा एमाओवादी आफै अघि वढ्न तयार नभएका कारणले नै गएको संविधानसभा असफल भएको थियो । उसले नै उक्त सहमति विपरित जितुवा र हरुवाको नयाँ मान्यता अघि सारेको हो ।

यतिसम्म की भइसकेका सहमतिवाट पनि पछि हटेर संविधानसभालाई असफल वनाउने कुराको मतियार वन्न पुगेको थियो । तर नेकाँ र एमालेले त अहिले पनि उक्त सहमतिका आधारमा अघि वढ्न तयार छौ भनिरहेकै छन् । त्यसका लागि कुनै शर्तको आवश्यकता नै थिएन र छैन पनि । तर पनि यस मागलाई अन्यथा ठान्नु पर्ने आवश्यकता छैन ।

दोस्रो, निर्वाचनमा धाँदली भएको एमाओवादी आरोपका सन्दर्भमा छानविनका लागि उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गर्नु पर्ने,

स्पष्टिकरणः संविधानसभाको दुई निर्वाचनको तुलना गर्ने हो भने पहिलेको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन अझै व्यवस्थित र जनसहभागिता मुलुक थियो । निर्वाचन निस्पक्ष र शान्तिपूर्ण रहेकोमा औपचारिक रुपमा वक्तव्य जारीगर्ने पहिलो पार्टी पनि एमाओवादी नै थियो ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको ३६ घण्टा पछि त्यसमा पनि मतगणनाको काम आधिभन्दा वढि सम्पन्न भएर प्रारम्भिक नतिजा आउन थालेपछि धाँदलीको आरोप लगाउनु भनेको जनमतलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । जहाँसम्म निर्वाचनमा कुनै प्रकारको कैफियत भए त्यसका वारेमा उजुरी गर्ने र छानविन गर्ने सम्वैधानिक प्रवन्ध छँदैछ । त्यस प्रकारको सम्वैधानिक प्रवन्ध एमाओवादी समेतको सहमतिमै गरिएको हो । त्योभन्दा बाहिर गएर सम्वैधानिक अंगको काममा प्रश्न उठाउने कुरा उचित हुँदैन ।

सम्वैधानिक अंगकै पदाधिकारीका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने हो भने त्यो ठाउँ भनेको व्यवस्थापिका संसद हो । व्यवस्थापिका संसदले उचित देखेमा कुनै पनि सम्वैधानिक अंगका पदाधिकारी उपर महाभियोगसम्म लगाउन सक्दछ । तर एमाओवादीको उद्देश्य जनमतलाई उपेक्षागर्ने र परिणामलाई विवादास्पद वनाउने हो । लोकतन्त्रमा विश्वासगर्नेहरु यस प्रकारको अनुचित कार्यको मतियार वन्ने कुरै आउदैन ।

तेस्रो, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र यथावत राख्नु पर्ने र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिनुपर्ने,

स्पष्टिकरणः वर्तमान उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा गैर राजनीतिक नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि गठन गरिएको थियो । संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसदको गठन भएको अवस्थामा त्यसको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको छ ।

चुनाव हारेर प्रतिपक्षमा वस्ने फैसला गरेको पार्टीको नेताले सरकार भन्दा वाहिर वसेर सरकार संचालनको वागडोर आफ्नो हातमा दिनुपर्ने मागगर्नु सर्वथा अनुचित कुरा हो । यो वैधानिक सत्तालाई र अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर वनाउने खेल हो । चुनावमा आफ्नो एजेण्डाको पराजय भएको स्थितिमा नेताहरुको पनि नेता वन्ने प्रचण्डको महत्वकांक्षालाई कुनै पनि अर्थमा प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । यसले मुलुकलाई अधिनायकवादतिर लैजाने खतरा उत्पन्न हुनेछ । यस्ता कुरामा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु गंभीर हुनु जरुरी छ ।

चौथो, सहमतिका आधारमा मात्र संविधान निर्माण गर्नु पर्ने र त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने,

स्पष्टिकरणः सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रयास असफल भएर नै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको हो । दोस्रो निर्वाचनका क्रममा असहमतिका एजेण्डाहरु विशेष गरी एकल जातीय पहिचानका कि वहुजातीय पहिचानमा चुनावका क्रममा एक प्रकारको जनमत संग्रह नै भएको थियो । चुनावमा एमाओवादी र मधेशी दलहरुले एकल पहिचान र नेकाँ र एमालेले बहुपहिचानको मुद्दा अघि सारेका थिए ।

अहिलेको चुनावको परिणामलाई त्यही परिप्रेक्षमा हेरिनु पर्दछ । त्यसमाथि प्राय सवै पार्टीले अव संविधानसभामा विधि र प्रकृयालाई स्थापित गरिने प्रतिवद्धता सवैले व्यक्त गरेका थिए । त्यसमा सवैभन्दा वढि जोड एमाओवादीकै रहेको हो । चुनावी घोषणापत्र पल्टाउँदा पनि हुन्छ । त्यस विपरित सहमतिका आधारमा मात्र संविधान निर्माण गर्ने सम्भव रहन्छ र ? अहिलेको संविधानसभामा विगतको तुलनामा अझै ठूलो शक्तिकासाथ राजावादी पार्टीको पनि प्रवेश भएको छ ।

संघीयता नचाहनेहरु पनि त्यहाँ उपस्थित छन् भन्ने कुरालाई विर्सेर सहमतिका आधारमा मात्र संविधान वनाउने कुरा गर्नु भनेको संविधानसभावाट संविधान वनाउन नदिने कुरा नै हो । यो हरेक हिसावले अनुचित कुरा हो ।

अन्तरिम संविधानले सकेसम्म सहमतिमा जाने जोड दिएकै छ । संविधान निर्माणमा मात्र होइन, सरकार गठनमा समेत त्यो प्रवन्ध गरेकै छ । यसका लागि संविधानमा संशोधन गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

पाँचौ, एकवर्ष भित्रै संविधान निर्माण गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने ।

स्पष्टिकरणः एकवर्ष भित्र संविधान निर्माण गर्ने कुरा प्रमुख दलहरुको साझा प्रतिवद्धताको कुरा हो । तर एकवर्ष भित्रै नयाँ निर्वाचनको कुरा सम्वैधानिक र व्यवहारिक रुपमा पनि उपयुक्त र सम्भव देखिदैन । नयाँ संविधान अन्तरगतको संघीय संसद र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनका लागि अनेकन् प्रकारका कानूनी र प्राविधिक कामहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध विना नै नयाँ निर्वाचनमा जान सम्भव हुदैन । संविधान निर्माणपछि पनि त्यो काम सम्पन्न गर्नका लागि सरकार र व्यवस्थापिका संसदलाई कम्तिमा पनि दुई अढाई वर्ष लाग्न सक्दछ । छिटो सम्पन्न गर्न सक्दा छिटो चुनावमा जान सकिन्छ । तर व्यवहारिक हिसावले नसोचिकन अहिले नै समय तोक्नु भनेको मतभेद र असन्तुष्टिको नयाँ आधार सृजना गर्नु हो ।

यि सवै यथार्थतालाई पूर्णतः उपेक्षागरी हामी त तयार छौ, एमालेको नेतृत्वलाई तयार गर्नु भनेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले भन्नु कतिसम्म उचित हो ? मुलुकलाई विधिको वाटोमा हिडाउने र अनुचित कुराको विरोध गर्ने जिम्मेवारी के एमालेको मात्र हो ? कतै यो एमाले र एमाओवादीका बीचमा असमझारी वढाएर लाभ लिने नेकाँको अनुचित कोशिस त होइन ? यदी नेकाँको कुरा त्यो होइन भने स्पष्ट गर्नु जरुरी छैन र ?

यसरी दुई दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको एमाओवादीले कहिलेसम्म आफुलाई विद्रोही शक्तिको दावी गर्न मिल्ने ? के अव पनि उसले विद्रोही शक्तिको दावी गर्दै विधि र प्रकृयाभन्दा वाहिरको कुरा गर्न मिल्छ ? मुलुकलाई संकट र संक्रमणवाट मुक्त गर्नु उसको जिम्मेवारीको कुरा होइन र ?

अनि यस्ता विषयहरुमा मुलुकको वौद्धिक समुदाय मौनरहनु र रमिते वन्नु उचित हुन्छ ? लोकतन्त्रको आधार भनेको राजनीतिक नेता र राजनीतिक दलहरु मात्र होइन्, सचेत र जागरुक जनता पनि त हुन् । त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई डोर्याउन ढिला भएन र ?
एमाले सचिव शंकर पोखरेलको फेसबुक स्टाटसबाट

प्रतिकृया दिनुहोस