नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीका बारेमा अनुगमन गर्न आयोग गठन गर्ने, राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति नजिक पुगेका छन् ।

आजै ९ पुस दिउँसो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकबाट सहमतिलाई पूर्णता दिने नेताहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौंको बबरमहलस्थित शान्ति कोष सचिवालयमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा ६ महिनामै संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरी १ वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, दलहरुबीच सहमति कायम गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने विषयमासमेत सहमति नजिक पुगेको एमाओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । नेता बोगटीले एमाओवादीले राखेका पाँच वटै विषयमा प्याकेजमै सहमति हुने संभावना बढेको बताए ।

संविधानसभाको गठन भइसकेपछि सबै विवादको समाधान संविधानसभाभित्रै खोजिनु पर्ने भन्दै यसअघि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनसम्बनधमा छानविन गर्न कुनै आयोग गठन नगरिने बताउँदै आएको थियो भने, राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिएर संविधानसभालाई ओझेलमा पार्ने काम गर्न नहुने एमालेको अडान थियो ।

फेरि म्याद थप्ने !

समानुपातिकतर्फको अन्तिम सूची बुझाउने म्याद १० पुससम्म मात्रै भए पनि दलहरुबीच सहमति भए निर्वाचन आयोगलाई समय बढाउन फेरि आग्रह गरिने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको बैठकमा समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने म्याद फेरि नथप्ने निर्णय भएको थियो । समानुपातिकतर्फको म्याद थप गर्दा कानूनी र ब्यवहारिक कठिनाई हुने निर्वाचन आयोगले बताइरहेको छ ।

बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतमा गर्ने विषयमा समेत दलहरु सहमतिनजिक पुगेको एमाले नेता रघुजी पन्तले जनाकारी दिए ।

सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन दिउँसो ३ बजे उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस