सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले पीडितलाई न्याय नदिलाउने भन्दै सर्वोच्चले अध्यादेश संशोधन गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले १८ पुसमा अध्यादेश संशोधन गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले १ चैत २०६९ मा ‘बेपत्ता भएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट परेको थियो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी ‘बेपत्ता भएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश’ ११ भदौ २०६९ मा पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “अध्यादेशको दफा २३ को माफीसम्वन्धी व्यवस्थाले अध्यादेशको दफा २ (ञ) मा समावेश भएका कसुरहरुमा समेत समग्रमा क्षमादानको सिफारिस नगर्ने प्रत्याभूति दिएको नदेखिएकोर माफीको प्रक्रियाको विषय बनाएको एवं माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्वन्धी मौलिक हक अन्तरगत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हक लगायत न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित देखिएकाले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपरोक्त बमोजित परिमार्जन र संशोधन गर्नु पर्ने ।”

सर्वोच्चले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्न आदेश दिएको छ । विशेष इजलासले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन पनि परमादेश दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस