अदालतका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलासले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन बदर गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएका  दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरीमा पहिलो पटक ७ माघमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । मण्डलले सपथ भने लिइसकेका छन् ।

आदेशमा ‘निर्वाचनको औचित्य र मान्यतामा प्रश्न उठेकाले पछि प्रक्रिया पूरा गर्दै जाँदा र अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल मण्डललाई संविधानसभा सदस्यको हैसियतले दुवै बैठकमा भाग लिन नदिन र कुनै कामकारबाही गर्न नलगाउनू’ भनिएको छ ।

संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेशको दाफा ४२ (१) र (२) बमोजिम मतदान गर्दाको अवस्थामा मतपेटिका वा विद्युतीय उपकरण खोसिएको वा दुर्घटनावश नोक्सान भएको वा जानाजान तोडफोड भएको अवस्थामा मात्र पुनः निर्वाचन गराउनुपर्नेमा मतदान अधिकृतले सो स्थिति नखुलाएको,  निर्वाचन आयोगले पनि सो कुरा उल्लेख नै नगरी मतदान रद्द गर्न आदेश दिएको  र आयोगको आदेश पनि खण्डित हुने गरी मतदान अधिकृतले प्रत्यक्षको मात्र निर्वाचन गराएर र समानुपातिकतर्फ भने पुनः निर्वाचन नगराई अघिल्लालाई नै कायम गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अधुरो भएको देखिएको सो आदेशमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा उक्त जिल्लाको बसाइन गाविसको राजाजी राप्रावि र बनरझला(क) मतदान केन्द्रमा मतदाता सङ्ख्याभन्दा अधिक मतदान नभएकामा पनि विपक्षी निर्वाचित सभासद् मण्डलको उक्साहटमा निर्वाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको र आयोगले पनि पुनः निर्वाचनका लागि आदेश दिएको र  आयोगको निर्देशनविपरीत पुनः मतदान गराउँदा निर्वाचन अधिकृतले प्रत्यक्षको मात्र निर्वाचन गराएर समानुपातिकतर्फ भने पुनः निर्वाचन नगराई अघिल्लोलाई नै कायम गरेको भन्दै निकटतम प्रतिद्वन्द्वी  सद्भावना पार्टीका नवलकिशोर साह सुडीले २० मङ्सिरमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीमा आयोग, सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृतलगायत ११ निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।रासस

प्रतिकृया दिनुहोस