सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला भएर बग्ने महाकाली नदीको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले १८ वर्षअघि दुवै देशका सरकारबीच भएको एकीकृत महाकाली विकास सन्धि कार्यान्वयन नभएको छैन ।

२९ माघ २०५२ मा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न शारदा बा“ध तथा पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि सम्झौता भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको थियो ।

एकीकृत महकाली सन्धि कार्यान्वयन नहु“दा महाकाली तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई बढी घाटा भएको महाकाली नदी सरोकार समूह कञ्चनपुरले जनाएको छ ।

महाकाली नदी सरोकार समूहका अध्यक्ष हरिप्रसाद भट्ट भन्छन, “दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भएको सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएका कारण नेपाललाई बढी घाटा भएको छ ।”

उनले भने, “ब्रह्मदेब–महेन्द्रनगर १३ किलोमिटर लिङ्करोडले समेत पूर्णता पाएको छैन, सन्धि भएको ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपीआर तयार पारिसक्ने भनिएता पनि हालसम्म डिपिआर तयार भएको छैन ।”

एक वर्षभित्र पञ्चेश्वर आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने र आठ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने भनिएता पनि हालसम्म कुनै काम नभएको अध्यक्ष भट्टले बताए ।

सन्धिको धारा १ मा भनिएको नदी प्रणालीमा निरन्तरताका लागि आवश्यक ३५० क्युसेक पानी हिउ“दमा भारतले छाडेको छैन ।

धारा २ को उपधारा २ (क) बमोजिम भारतले टनकपुर बा“ध र शारदा बा“धबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि नेपालको सिमानासम्म बनाउने भनिएको हेड रेगुलेटर र नहर प्रणाली हालसम्म नबनाएको महाकाली नदी सरोकार समूहका पूर्वअध्यक्ष ऋषि लुम्सालीले बताए ।

“सन्धिका अधिकांश बुँदा भारतीय पक्षबाट कार्यान्वयनमा आएका छैनन्,” उनले भने ।

सन्धिको धारा १ मा भनिएको छ –‘शारदा बा“धबाट नेपाललाई बर्खायाम प्रतिघनमिटर सेकेन्ड एक हजार क्युसेक र सुक्खायाममा प्रतिघनमिटर सेकेन्ड १५० क्यूसेक पानी दिने भनिएको छ ।’ यस्तै, धारा २ को (ख)मा ‘टनकपुर विद्युत् केन्द्रबाट नेपालले वार्षिक निःशुल्क सात करोड किलोवाट घण्टा युनिट विद्युत् नेपाललाई दिइने’ भनिएको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस