सर्वोच्चले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट ९ माघमा खारेज गरेको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले ‘नयाँ संविधानसभा गठन भएको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने/नगर्ने निर्णय संसदको अधिकार’ भएको बताउँदै रिट खारेज गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, “वर्तमान अवस्थामा कायम रहेको अन्तरिम संविधानको धारा ३६ ग अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधी संविधानभाबाट जारी हुन संविधान प्रारम्भ नभएकासम्मका लागि हुनेछ । झ मा उपराष्ट्रपतिको सोही व्यवस्था छ । संविधानको सो स्पष्ट व्यवस्थाअनुसर संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएकासम्मका लागि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदावधि रहने कुरामा विवाद गरिरहनु पर्ने देखिँदैन ।”

सर्वोच्चले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन आदेश दिनुपर्ने माग समेत अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पदमुक्त घोषित गर्न वा राजिनामा गर्न लगाएर नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अर्यालले २५ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस