कोषले आफ्नो उद्देश्यअनुसार नै देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका युवालाई रोजगारी दिनका लागि यस खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कोषका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले दिएको जानकारी अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई–दुई वटा वा प्रत्येक जिल्लामा चार वटासम्म सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसबाट ७५ वटै जिल्लामा सहकारीमार्फत रकम प्रवाह हुने भएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका ७५ वटै जिल्लामा शाखा भएका बैंकमार्फत पनि कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी भएको छ । वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमार्फत रकम परिचालन गर्दा रकम दुरूपयोग नहुने र राजनीतिक कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको भन्ने आरोपबाट पनि कोष बच्ने भएकाले यस खालको नीति अगाडि सारिएको उपाध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए ।

बैंकको पहुँच नभएका स्थानमा भने स्थानीय सहकारी तथा सरकारी बैंकमार्फत किस्तामा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म कोषले रु दुई अर्ब ७१ करोड पाँच लाख लगानी गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा मागअनुसार लगानी गरिने जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम ३७ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य कोषले राखेको छ ।

सहकारी संस्था र वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट रकम परिचालन गर्न ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष रेग्मीले त्यसका लागि सरोकारवाला सबै युवाहरूसँग छलफल गरिने बताए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस