– भृकुटी राई र सुनिर पाण्डे

भौतिक विकासको क्षेत्रमा नेपाल अहिले ‘राष्ट्रिय गौरव’ का १० वटा ठूला परियोजना लिएर अगाडि बढिरहेको छ, जसमध्ये तराई–मधेशमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र हुलाकी सडक पनि हुन्। ३० वर्षअघि बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गले मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तराईको आवश्यकता नथेग्ने भएकोले सडक र रेलमार्ग विस्तार जरूरी पनि छ।

तर, यसले संरक्षणको क्षेत्रमा विश्वकै नमूना बनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई टुक्र्याउने विषय विचारणीय हुन पुगेको छ। समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने यी दुई परियोजनाले नेपालको पर्यटनसँगै दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैंडा र पाटेबाघको अस्तित्वलाई प्रत्यक्ष खतरामा पार्ने देखिन्छ।

भित्री मधेशमा पर्ने चितवन उपत्यकाको भारतसँग जोडिएको भाग नेपालका अन्य दक्षिणी भू–भाग जस्तो समथर नभएकोले प्रस्तावित रेलवे र हुलाकी मार्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसका मध्यवर्ती क्षेत्रहरूलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसरी विद्युतीय रेल र गाडीहरू चल्न थालेपछि संरक्षणको केही अर्थ नरहने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका चीफ वार्डेन कमलजंग कुँवर बताउँछन्।

चार वर्ष अगाडिको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले विद्युतीय रेलमार्गलाई सोमेश्वर डाँडाको फेदमा रहेको मेघौलीबाट लैजाने उल्लेख गरेकोमा त्यो वन्यजन्तुको मुख्य गौंडामा पर्ने भन्दै निकुञ्जले विरोध गरेको थियो। सन् १९७३ ताका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एक जना डिजाइनर समेत रहेका नेपालका विख्यात गैंडा तथा बाघ विशेषज्ञ हेमन्त मिश्र निकुञ्ज भएर रेल र राजमार्ग चलाउने हो भने सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको गत ४० वर्षको लगानी ध्वस्त हुने बताउँछन्।

हिमाल ले फेला पारेको रेल्वे विभागको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा विभिन्न ‘रुट’ प्रस्ताव गरिएका छन्, तर ती सबै निकुञ्जलाई चिरेरै गएका छन्।

त्यसमध्येको एउटा रुटमा लिक र सडकको लागि १४ किलोमिटर र ११ किमीका सुरुङ बनाउने उल्लेख भए पनि त्यसको लागत आकाशिने हुँदा प्रस्ताव रद्द गरिएको छ। प्रतिवेदनले दक्षिणबाट माडी, जगतपुरहुँदै नारायणी नदी तरेर अमरापुरी निकाल्ने र त्यहाँबाट फेरि चुरेपहाडहुँदै त्रिवेणी निकाल्ने रुटलाई बढी महत्व दिएको छ। (हे. नक्शा)

चीफ वार्डेन कुँवर चालु पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै समानान्तर रेलवे र अर्को राजमार्ग बनाउँदा हुनेमा निकुञ्जभित्रैबाट रेल कुदाउनुपर्ने कारण आफूले नबुझेको बताउँछन्। उनका अनुसार, टिकौली जंगल करिडोरमा बनेको सडकले अहिले नै वन्यजन्तुको आवागमनमा गम्भीर समस्या पैदा गरिसकेको छ। उनी भन्छन्, “अब निकुञ्जलाई चिरेर रेल–मोटर हाँक्ने हो भने वन्यजन्तुको प्रजनन् प्रक्रियामा असर परेर बाघ र गैंडाको संख्या ह्वात्तै घट्नेछ।”

पर्यावरण पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू पनि प्रस्तावित रेलमार्ग र सडकले निकुञ्जमा पार्ने प्रभाव र चितवन आउने पर्यटक संख्यामा हुने संभावित गिरावटप्रति चिन्तित छन्। गत वर्ष १ लाख ५० हजार पर्यटक चितवन आएको रेकर्ड निकुञ्जसँग छ।

उनीहरूले प्रवेश शुल्कबापत मात्र रु.१७ करोड ७० लाख बुझाएका थिए। रेल विभागका महानिर्देशक राजेश्वरमान सिंह भने रेलमार्ग निकुञ्ज भएरै निर्माण हुने नहुने निश्चित नभएको बताउँछन्। अन्तिम प्रतिवेदन अझै तयार नभइसकेको र निकुञ्जलाई ‘डिस्टर्व’ नगर्ने सम्भावित सबै उपाय अपनाउने सोच रहेको उनको भनाइ छ।

तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै रेलमार्ग निर्माण गर्दा ३० किमी लामो हुने भएकाले विभाग त्यस्तो गर्ने पक्षमा देखिंदैन। त्यस्तो अवस्थामा निकुञ्जलाई कम क्षति हुने रुट खोज्नु उपयुक्त हुनेछ।

चितवनको भरतपुर पूर्व–पश्चिम तथा भारतको उत्तरप्रदेश र तिब्बतको केरुङ जोड्ने छोटो रेलमार्गको मिलनविन्दु हुँदैछ। महोत्तरीको बर्दिवासभन्दा पश्चिम पाँच किमी रेलमार्ग बनाउने र भारतीय रेल्वेसँग जोड्ने पाँच वटा प्रस्तावित रुटमा जग्गाको मुआब्जा बाँड्ने प्रक्रिया विभागले अघि बढाइसकेको छ।

केही संरक्षणवादीहरू निकुञ्जमा पर्ने प्रस्तावित रेलमार्गमा वन्यजन्तु वारपार हुने ‘अन्डरपास’ बनाउने र सम्भावित दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुलाई बचाउन तारबार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। निकुञ्जका पूर्व चीफ वार्डेन झ्मक कार्की भन्छन्, “सडक र रेलमार्ग संरक्षित क्षेत्र हुँदै गएका अरू देशमा पनि उदाहरण छन् तर, त्यहाँ संरक्षण र विकासबीचको द्वन्द्व घटाउने उपाय पनि अपनाइएका छन्।”
________________________________________
घैलाघारी दोहोरिने खतरा
१३ वर्षअघि घैलाघारी र कसरा जोड्ने पुल निर्माणको विरोध गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन चीफ वार्डेनले ‘विकास विरोधी’ को आरोप खेप्नु पर्यो्। त्यसको दुई वर्षपछि राप्ती नदीमा आएको बाढी जगतपुर गाविसमा पस्दा नौ जनाको ज्यान गयो भने १० किमी नहर, १८० मिटर तटबन्ध, ट्रान्समिसन लाइन र निकुञ्जको १० किमी तारबार बाढीले ध्वस्त पार्यो।

“त्यो पुल अहिलेको भन्दा पाँच किमी मात्रै दक्षिण–पश्चिम बनाएको भए त्यति धेरै मानिसको ज्यान जाने थिएन”, निकुञ्जका पूर्व चीफ वार्डेन कार्की भन्छन्, “राज्यले पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको हित र पर्यावरणलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन।”

घैलाघारीकी रमिया चौधरी (हे.तस्वीर) सन् २००३ मा आएको विपत्तिबाट जग्गा र सम्पत्ति गुमाउने सयौंमध्येकी एक हुन्। नदीले घर र जमीन बगाएपछि एक वर्षसम्म उनले साँघुरो त्रिपालमुनि बस्नु परेको थियो। निकुञ्जका चीफ वार्डेन कमलजंग कुँवर भन्छन्, “प्रस्तावित रेलमार्ग र सडकसँगै निर्माण हुने पुलको लागत घटाउन खोज्दा सामाजिक मूल्यको बेवास्ता हुने र घैलाघारी दुर्घटना दोहोरिने सम्भावना छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस