संसद सचिवालयको सहभागीतामा समितिले तयार पारेको मस्यौदा नियमावलीमा संविधान निर्माण कार्य र त्यससँग सम्बद्ध अन्य प्रक्रियागत कार्यमा सहयोग पुर्याउन पाँच वटा समिति बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । विघटीत संविधानसभामा सात विषयगत, तीन प्रक्रियागत र संवैधानिक गरी ११ वटा समिति गठन गरिएको थियो ।

विगतको अनुभवबाट सिकेर समितिको संख्या कम गर्न प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य शिवलाल थापाले हिमालखबरलाई जानकारी दिए । सभासद थापाका अनुसार संविधानसभामा संविधान अभिलेख अध्ययन समिति, राजनैतिक संवाद समिति, विवाद समाधान समिति, संविधान मस्यौदा समिति र प्रक्रियागत समितिअन्र्गत जनमत संकलन तथा समन्वय समिति रहने छन् ।

बढीमा ७५ सदस्य रहने संविधान अभिलेख अध्ययन समितिले अन्य समितिहरूले गरेका सहमति र विवाद समाधान हुन बाँकी रहेका विषयहरूको निक्र्योल गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

संविधानसभा अन्तर्गतका समितिहरूबाट आएका विवाद छलफलद्वारा समाधान गरेर सुझाव सहित संविधानसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि विवाद समाधान समिति गठन गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । यो समितिमा बढीमा ७५ सदस्य रहनेछन् । ४९ सदस्यसम्म रहन सक्ने राजनैतिक संवाद समितिलाई विवाद समाधान समितिले सहमति कायम गर्न नसकेका विषयहरूमा सहमति कायम गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन प्रस्ततुत गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

संविधानसभाबाट पारित भएका प्रस्ताव बमोजिमको संविधानको मस्यौदा तयार पार्न संविधान मस्यौदा समिति गठन गरिने भएको छ । प्रस्तावित नियमावली अनुसार यो समितिमा बढीमा १५ सदस्य रहने छन् ।

जनमत एवं सुझव संकलन गर्न विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट मस्यौदाको प्रचार प्रसार गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने/गराउने, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, कार्यशाला आयोजना गर्ने जिम्मेवारी जनमत संकलन तथा समन्वय समितिलाई दिने भएको छ । यो समितिले सुझवहरूको विश्लेषण र परिमार्जन गरेर राजनैतिक संवाद समितिमा पठाउनुपर्नेछ ।

२९ माघमा ३० दल सम्मिलित ४९ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस