३० साउन राति भएको वार्तामा सरकारले मुनाफा र कमिसनका विषयमा वास्तविकता अध्ययन गर्ने तथा ग्यासलाई निलो र रातो रङ बनाउनेबारेमा प्राविधिक अध्ययन टोली गठन गर्ने भएपछि सहमति भएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले बताए । नयाँ उद्योग खोल्न सङ्घको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासमा पिडिओका लागि सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, ग्यासको कोटा सङ्घको सिफारिसमा निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका ग्यास उद्योगीले उठाएका मागमा सहमति जुटेपछि आजदेखि सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव नूतनराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय प्राविधिक टोलीमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था, अर्थ र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका प्रतिनिधि, इन्जिनियर र प्राविधिक तथा दुई जना ग्यास व्यवसायी रहने छन् । टोलीले १५ दिनभित्र मुनाफा र कमिसनका विषयमा वास्तविकता अध्ययन गर्ने तथा ग्यास निलो र रातो रङ बनाउनेबारेमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने बिडारीले जानकारी दिए ।

सहमति भएपछि अबदेखि अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलन गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमार्फ गृह मन्त्रालयलाई अत्यावश्यकीय सेवा ऐन, २०१४ लागु गर्न आग्रह गर्ने जनाइएको छ । सरकारले ग्यास व्यवसायीले ग्यासमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङको नाजायज माग उठाएर आन्दोलन गर्नेहरु कुनै कारवाही भने गरेन । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस