२२ फागुनमा रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले ६ महिनाभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकारले तयारी थालेको बताएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि हालको स्थानीय निकायको संरचना नै परिवर्तन हुने भएकोले स्थानीय निकायको निर्वाचन पर सार्नु पर्ने सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको महतले बताए । उनले भने, “संघीय संरचना निर्माणपछि निर्वाचन हुन तीन/चार बर्षसम्म लाग्न सक्छ, त्यसैले सरकार ६ महिना भित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ ।”

एकदुई दिनमै नीति तथा कार्यक्रम
अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले एक दुई दिनमै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला विदेशबाट फर्किसक्नुभएको छ, एकदुई दिनमै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं । सम्भवत शनिवार नै सार्वजनिक हुन्छ ।”

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजानिक भएपछि नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट निर्धारित समयमै ल्याइने गरी तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।

महतले भने, “सरकारले ल्याउने बजेट पूँजीवादी, साम्यवादी वा समाजवादी नभई लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन्छ, र त्यो मध्यमार्गी बजेट हुन्छ ।”

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै मन्त्रिपरिषद् तथा सरकार सञ्चालनको अचारसंहिता सार्बजानिक गरिने जानकारी समेत दिए ।

आयोग गठन चाँडै
सरकारले शान्ति प्रकृयाका वाँकी कार्यभार पूरा गर्न कुनै कसर वाँकी नराख्ने भन्दै मन्त्री महतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने बिषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
एक अर्को प्रसंगमा महतले २६ जना सभासद् मनोनित गर्ने बिषयमा पनि क्याविनेटमा छलफल शुरु भएको बताए ।

उनले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को बैठक दुई पटक मात्र बस्न सकेकाले पनि २६ जना मनोनित हुन् ढिलाई भएको दाबी गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस