सरकार काम कारवाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले न्यूनत्तम साझा सहमतिको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो । सिंहदरबारमा २६ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले कार्यक्रम ल्याउने तयारीबारे जानकारी दिए ।

“सरकार बनेका यतिका दिन भइसकेकाले काम चाँडै सम्पादन गर्न सरकारको न्यूनत्तम् साझा सहमतिको कार्यक्रम सकेसम्म २७ फागुनसम्म सार्वजनिक हुने तयारी हुँदैछ,” उनले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सय दिनभित्र हरेक मन्त्रालयले के–कस्ता काम पूरा गर्न सक्छ, त्यसबारेमा अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठक र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री रिजालले भने, “त्यसमा मूलतः सरकारी सुविधालाई प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्ने, प्रशासनिक काम कारबाहीमा भएका ढिलासुस्ती अन्त गर्ने, विकास आयोजनामा खर्च हुन नसकेको र ढिलो भएको कामलाई समयमा नै अघि बढाउने र संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक पनि अलमलमा नपरुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।”

वैदेशिक सहायता, भ्रमणलगायतका फजुल खर्च नहोस् र सरकारको जानकारीभन्दा बाहिरबाट जाने पुरानो प्रचलनलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा त्यसलाई निरुत्साहित गरी व्यवस्थित एवम् नियमित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनले बताए ।

बैठकमा अध्यादेशहरु प्रतिस्थापन गर्ने केही विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको छ । जसमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण र कसुरजन्य सम्पत्ति र साधन रोक्का नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी विधेयक छन् ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस