महिला अधिकार सरोकार मञ्चले २७ फागुनमा “नेपालमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी विद्यमान कानून र संस्थागत प्रणालीको प्रभावकारीता” बिषयमा मोरङ, धनुषा, गोरखा, मकवानपुर, हुम्ला, सुर्खेत, कैलाली, डडेल्धुरा लगायतका ११ जिल्लामा गरेको अध्ययनपछि प्राप्त निष्कर्षहरूलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्रको रुपमा प्रधामन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा घरेलु हिंसाका घटनाहरूको प्रमाणको भार पीडितलाई नभई पिडकलाई हुनुपर्ने, सबै जिल्लामा संरक्षण अधिकृतहरूको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने, उजुरी गर्ने निकाय चार वटा भएकोले प्रत्येक निकायको हकमा घरेलु हिंसाका मुद्दामा गर्नुपर्ने कार्य विधिको निर्देशिका बनाउनुपर्ने, सबै जिल्लाहरूमा दिर्घकालिन सुरक्षा आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान कार्यलाई बिशेष जोड दिनुपर्ने, पीडितलाई निशुल्क कानूनी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने, पीडितको दिर्घकालिन संरक्षणकालागि आर्थिक, भौतिक व्यवस्था मिलाईनुपर्ने लगायतका बुँदा रहेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि पहल गर्ने बताए । मञ्चका अध्यक्ष धनकुमारी जि.सी.को नेतृत्वमा गएको ११ सदस्यीय टोलीले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

मञ्च देशका ३७ जिल्लामा घरेलु हिंसा, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक सहभागिताकालागि पैरवी गर्दै आएको छ ।
कपिल भट्ट, काठमाडौं

प्रतिकृया दिनुहोस