सशस्त्र हिंसाका बेला माओवादीले ध्वस्त पारेको दार्चुलाका धनवीर सि‌ह धामीको घर । तस्वीर साभार: ब्लगमाण्डु

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका मानिसको खोजी गर्न बेपत्ता खोजबिन आयोग र ज्यादती भएका घटनाको अनुसन्धान गरी निरुपण गर्न सत्यनिरुपण आयोग बनाउन आदेश गरेपछि सरकारले अलग अलग आयोग बनाउने तयारी थालेको छ ।

विराटनगरमा २८ फागुनमा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले अदालतको आदेशअनुसार अलग अलग आयोग बनाउने तयारी लगभग पूरा भइसकेको जानकारी गराए ।

सचिव शर्माले पहिले संसद् नभएकाले मस्यौदा पारित नहुँदा आयोग बनाउन ढिलाइ भएको बताउँदै अब संसद् बनिसकेकाले मस्यौदा चाँडै संसद्मा पेस गरिने र पारित भएर आउनासाथ बेपत्ता खोजबिन र सत्यनिरुपण आयोग निर्माण हुने बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी र अन्य राजनीतिक दलसँग २०६२ साल चैतमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ताको खोजी गर्न र ज्यादतीपूर्ण घटनाको अनुसन्धान गरी निरुपण गर्न सत्यनिरुपण आयोग बनाउने सहमति भएको थियो ।

तर बेपत्ता खोजबिन र सत्यनिरुपण आयोग अलग अलग हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले अलग अलग आयोग बनाउन सरकारलाई आदेश गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस