जवानदेखि एसपीसम्मको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालय र त्योभन्दा माथिको नेपाल सरकारले गर्ने प्रहरी नियमावलीमा स्पष्ट लेखिए पनि जवानदेखिकै सरुवामा गृहमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुँदा सीमित व्यक्तिले ‘आकर्षक’ ठाउँमा पटकपटक मौका पाउने र अरूले चाहिं वृत्ति–विकासलाई आवश्यक पर्ने सरुवा पनि नपाउने अवस्था परिवर्तन गर्न सरुवाको नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले एक महीनाअघि देशभरिका कार्यालयहरूलाई गरेको परिपत्र अनुसार, अब सरुवा जान खोजेका तीन ठाउँ र अहिले कार्यरत सहित त्यसअघि बसेका तीन ठाउँ उल्लेख गरेर कार्यरत युनिटमा फारम भर्नुपर्नेछ। सो फारम हरेक प्रहरीको व्यक्तिगत विवरण राखिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइनेछ र छानबिनपछि जिल्लाले सक्ने भए त्यहींबाट सरुवा गरिने र नसक्ने भए क्षेत्रीय कार्यालय हुँदै केन्द्रीय प्रशासन विभागमा सिफारिश पठाउनुपर्नेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख एसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी भन्छन्, “यो मापदण्डले प्रहरी संगठनमा स्वाभाविक मार्गबाट सरुवा प्रक्रिया शुरू हुने अपेक्षा गरेका छौं।”

अहिले परिचरदेखि प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) सम्मलाई माग फारम भराउने काम शुरू भएको र छिट्टै डीएसपीसम्मको फारम भराउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ। प्रहरी नियमावली अनुसार सईसम्म क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरूले सरुवा गर्न सक्छन्। नयाँ मापदण्डले प्रहरी सरुवालाई न्यायोचित, व्यवस्थित बनाउँदै व्यावहारिक पद्धतिमा ढाल्ने तथा सुरक्षा अंगको ‘चेन अफ कमाण्ड’ बलियो पार्ने केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरीहरूको विश्वास छ। माग फारम र कार्यालयमा रहेको विवरणका आधारमा सरुवा गरिंदा कसैले काखापाखा गर्न नसक्ने र मनपरी सरुवा पनि रोकिने उनीहरू बताउँछन्।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी सरुवा प्रणाली सुधार गर्न तात्कालिक उपायका रूपमा लागू गरिएको यो मापदण्ड दीर्घकालीन सुधारका लागि ‘स्याम्पलिङ’ बन्ने बताउँछन्। “व्यक्तिको इच्छा बुझन र दक्षता जाँच्न सजिलो होस् भनेर यो मापदण्ड लागू गरिएको हो” केसी भन्छन्, “यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा अवलम्बन गरिने नीति निर्माणलाई सहज पार्ने विश्वास छ।” नयाँ मापदण्डमा सुगमबाट सुगम, इन्चार्जको भूमिकाबाट इन्चार्जमै सरुवा नहुने व्यवस्था गरिएको पनि उनी बताउँछन्।

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल चाहिं धेरै मुलुकमा चलेको यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने आशंका गर्छन्। “नयाँ मापदण्डले सरुवामा थिति बसाल्ने भए पनि अभिलेख प्रणाली अद्यावधिक बनाउन सक्दा मात्र सफल हुन सक्छ” ढकाल भन्छन्, “निश्चित ठाउँमा जान चाहनेको आकांक्षा र दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।”

रामेश्वर बोहरा

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस