संघीय संरचना अन्तर्गतका निकायहरु गठन नहुन्जेलका लागि दलहरुसंग परामर्श गरी स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरु यथाशिघ्र पदपूर्ति गरिने, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समितिको नेतृत्व गर्दै आएकोमा त्यसलाई घटाउने र राज्य संचालन प्रणाली पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले सिंहदरबारस्थित हर्क गुरुङ हलबाट साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रमसँगै मन्त्री रिजालले मन्त्रीहरुको आचार संहिता र सरकार सञ्चालनको कार्यवीधि समेत सार्वजनिक गरे ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, गाविसलाई दिईने अनुदान थप, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानी भित्राउन वातावरण निर्माण गर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन ।

सरकारले एक वर्ष भित्र संविधान जारी गर्न सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि जोड दिएको छ ।

लोडसेडिङ कम गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथिमकतामा राखेको भन्दै साँझको समयमा घरेलु प्रयोगका लागि विद्युत आपूर्तिको प्रयास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सिंहदरवार र उपत्यका भित्रको तीन वटै जिल्लाको सडकमा सौर्य उर्जाको व्यवस्थामा जोड दिइने पनि उल्लेख छ ।

सरकारले क्रिकेट एकेडेमी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम निर्माणलाई अगाडि बढाउने प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै गरेर सरकार सञ्चालनको कार्यविधि सत्ता साझेदार दलहरुवीचको सहमतिमा हुने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा सामूदायिकताको आधारमा निर्णय गर्ने, मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र ढंगले निर्वाह गर्ने, मन्त्री फिर्ता बोलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धीत दलको रहने, मन्त्रालयको सेवा सुविधा अख्तियारको दायरामा रहेर उपयोग गर्ने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सबै मन्त्रीले मान्नु पर्ने, सरकार सञ्चालनमा समस्या भए प्रधानमन्त्रीको पहलमा मन्त्रिपरिषद र दलमा छलफल गरेर संयन्त्र बनाउने लगायतका रहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस