सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरुको संगठन (प्याब्सन) ले गरेको शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ५ चैतमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुल्क वृद्धि रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवार्इ गर्दै न्यायाधीस सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले शुल्क वृद्धि गर्ने प्याब्सनको निर्णय गैरकानूनी भएको र संस्थागत विद्यालय निर्देशिका २०६९ विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन र निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस